Reservation for the post of Zilla Parishad President announced : महाराष्ट्रातील १८ जिल्हा परिषदांवर (झेडपी) येणार महिलाराज, या झेडपींचे अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १२ सप्टेंबर २०२५ :- महाराष्ट्रातील ३४ पैकी १८ जिल्हा परिषदांचे (झेडपी) अध्यक्षपद हे विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील १८ जिल्हा परिषदांवर महिलाराज येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष पदासाठीचे आगामी अडीच वर्ष कालावधीसाठीचे आरक्षण जाहीर केले आहे. हा अडीच वर्षाचा कालावधी अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या दिवसापासून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद खुल्या गटासाठी ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या खुल्या गटातील अध्यक्षपदासाठी सर्वच प्रवर्गातील महिला आणि पुरुष पात्र असणार आहेत. खुल्या गटासाठी अध्यक्षपद आरक्षित झालेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये पुणे, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, सिंधुदुर्ग, बुलडाणा आणि यवतमाळ या आठ जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. 

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व म्हणजे ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे प्रवर्ग निहाय आरक्षण जाहीर केले आहे. यामध्ये अनुसुचित जाती (एस.सी.), अनुसुचित जमाती (एस.टी.), नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आणि खुला गट आदींचा समावेश आहे. दरम्यान ३४ पैकी १६ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपदे ही सर्वसाधारण (खुल्या) गटासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. यापैकी आठ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे महिलांसाठी (खुले) आरक्षित करण्यात आले आहे. 

अनुसुचित जातीसाठी (एस.सी.) चार जिल्हा परिषदांचे, अनुसुचित जमातीसाठी (एस.टी.) पाच जिल्हा परिषद, आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी नऊ जिल्हा परिषदा अशा एकूण अठरा जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित झाले आहे. दरम्यान, अनुसुचित जाती प्रवर्गातील चारपैकी दोन, अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील पाचपैकी तीन आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) नऊपैकी पाच अध्यक्षपदे ही महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. 

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे:- 

१) सर्वसाधारण गट (खुला गट) 

- पुणे 
- नाशिक 
- छत्रपती संभाजीनगर 
- जळगाव 
- रायगड 
- सिंधुदुर्ग 
- बुलडाणा 
- यवतमाळ 

२) सर्वसाधारण महिला (महिला खुला गट) 

- ठाणे 
- सांगली 
- कोल्हापूर 
- धाराशिव 
- लातूर 
- अमरावती 
- गोंदिया 
- गडचिरोली

 ३) अनुसूचित जाती (खुले) 

- परभणी
- वर्धा

४) अनुसुचित जाती (महिला) 

- बीड 
- चंद्रपूर 

५) अनुसुचित जमाती (खुले) 

- पालघर 
- नंदुरबार 

६) अनुसुचित जमाती (महिला) 

- अहिल्यानगर 
- अकोला 
- वाशिम 

७) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (खुले) 

- सोलापूर 
- हिंगोली 
- नागपूर 
- भंडारा 

८) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) 

- रत्नागिरी 
- धुळे 
- सातारा 
- जालना 
- नांदेड 

पंचायत समिती सभापतींच्या आरक्षणाची जिल्हानिहाय संख्या जाहीर 

राज्य सरकारने राज्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या आरक्षणाची जिल्हा आणि प्रवर्गनिहाय संख्या निश्चित करुन दिली आहे. मात्र कोणत्या पंचायत समितीचे सभापतीपद कोणत्या प्रवर्गासाठी निश्चित होणार, याबाबतची स्वतंत्र आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. 

पंचायत समित्यांच्या सभापतींची जिल्हा पातळीवर आरक्षण सोडत

दरम्यान, पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या आरक्षण सोडतीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे त्या त्या जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींची आरक्षण सोडत ही सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा पातळीवर काढण्यात येणार आहे. 

... तर आधी गट आणि गणांची आरक्षण सोडत काढावी लागणार! 

पंचायत समित्यांच्या सभापतींचे आरक्षण हे सोडतीद्वारे निश्चित करण्यासाठी संबंधित पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातील गणांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण आधी माहित असणे आवश्यक आहे. शिवाय नुसत्या गणांचे आरक्षण जाहीर करता येत नाही. त्याआधी गटांचे आरक्षण जाहीर होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गट आणि गणांची आरक्षण सोडत जाहीर केल्याशिवाय पंचायत समित्यांच्या सभापतींची आरक्षण सोडत काढता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा प्रशासनाला आधी आपापल्या जिल्ह्यातील गट आणि गणांचे आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे.