New rules for private pre-schools: मनमानी फी व अनियमित प्रवेशप्रक्रियेवर लगाम घालण्याचा मानस.

मुंबई — राज्य सरकारने खाजगी प्रि-स्कूल, नर्सरी, प्ले-ग्रुप आणि केजी (KG) शाळांवर नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा व नियमन व्यवस्था उभी करण्याचा विचार सुरू केला असून, मनमानी फी आकारणी आणि अनियमित प्रवेश प्रक्रियेला आळा घालण्याचा उद्देश असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात दिली.

शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की राज्यातील खाजगी प्री-प्रायमरी व प्रि-स्कूल संस्थांसाठी नोंदणी अनिवार्य करण्यासोबतच त्यांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याबाबतचा प्रस्ताव कायदा व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. यामुळे “प्ले स्कूल”, “नर्सरी”, “ज्युनिअर केजी” आणि “सिनिअर केजी” अशा नावांनी चालणाऱ्या शाळांची अधिकृत नोंद होईल आणि त्यांची कार्यपद्धती शिक्षण विभागाच्या देखरेखीखाली येईल, असा सरकारचा मानस आहे.

भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले की २४ एप्रिल २०२५ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार प्री-प्रायमरी शिक्षण देणाऱ्या खाजगी संस्थांसाठी “प्रि-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल”वर नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली असून, आतापर्यंत १२,७३३ शाळांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापूर्वीच संबंधित कायदा लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात गेल्या काही वर्षांत खासगी नर्सरी, केजी आणि प्ले-ग्रुप शाळांची संख्या झपाट्याने वाढली असून, अवाजवी फी, प्रवेशासाठी मुलांची लिखित–मौखिक चाचणी, तसेच पालकांवर लपवलेल्या आकारणीचा आरोप सातत्याने होत आहे. नव्या कायद्यात अशा शाळांना लिखित अथवा मौखिक प्रवेश परीक्षा घेण्यास बंदी, तसेच केवळ मुलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या मूल्यमापनावर भर देण्याची तरतूद करण्याचा विचार सरकार करीत आहे, अशी माहिती भुसे यांनी दिली.

शिक्षण विभागाने यापूर्वी घेतलेल्या बैठकीत अशा शाळांना शिक्षण विभागाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक करण्याचा निर्णय झाल्याने, अनधिकृतपणे सुरु असलेल्या बालवर्ग, नर्सरी व केजी वर्गांवरही नियंत्रण येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विभागीय अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांच्या माध्यमातून या शाळांची तपासणी, नोंदणी पडताळणी आणि पालकांच्या तक्रारींची छाननी केली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

यापूर्वी राज्यात मुख्यत्वे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पातळीवरील खासगी शाळांच्या फी नियमनासाठी स्वतंत्र कायदे आणि प्राधिकरणे कार्यरत आहेत; मात्र प्री-प्रायमरी पातळीवरील संस्थांवर थेट नियंत्रणासाठी स्पष्ट कायदेशीर यंत्रणा नव्हती. नव्या कायद्यामुळे फी रचना, प्रवेशप्रक्रिया व दर्जात्मक निकष याबाबत शासनाला स्पष्ट मापदंड ठरवता येणार असून, आगामी काळात पालकांकडून होणाऱ्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र अपील यंत्रणा/प्राधिकरण उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.