Corporator quota for student admissions open to all :- पुण्यातील आकांक्षा फाऊंडेशनच्या शाळांमधील प्रवेशासाठीचा नगरसेवक कोटा खुला!
महापालिकेकडून नगरसेवक कोटा रद्द : आम आदमी पार्टीच्या प्रयत्नांना यश
ग्रामराज्य वृत्तसेवा
पुणे, दि. ३ जुलै २०२५ :- पुण्यातील आकांक्षा फाऊंडेशन आणि महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालविण्यात येत असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी राखीव असलेला नगरसेवक कोटा महापालिकेने आता खुला केला आहे. यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून या शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या ६० जागा आता विद्यार्थी प्रवेशासाठी खुल्या झाल्या आहेत.आम आदमी पार्टीचे मनोज शेट्टी व श्रद्धा शेट्टी हे मागील काही वर्षांपासून या विषयाचा प्रयत्न करत होते. या निर्णयामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. हा पट आता खुल्या पद्धतीने भरावा, असा आदेश महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.
आकांक्षा फाऊंडेशनच्या वतीने पुणे शहरातील पाच शाळा चालविण्यात येतात. त्यामुळे या शाळांमधील प्रवेशासाठीच्या काही जागा या नगरसेवकांच्या शिफारसीनुसार भरल्या जातात. यालाच विद्यार्थी प्रवेशासाठीचा नगरसेवक कोटा म्हटले जाते. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेच्या निवडणुका न झाल्यामुळे नगरसेवकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मागील तीन वर्षांपासून या शाळांमध्ये नगरसेवकांच्या शिफारसीनुसार भरला जाणारा कोटा रिकामा राहत होता. परिणामी काही मुलांचे प्रवेश रखडले होते. यासंदर्भात आम आदमी पार्टीकडून पाठपुरावा करण्यात येत होता. या पाठपुराव्यामुळे नगरसेवक कोट्यातील विद्यार्थी प्रवेशाच्या रिक्त जागी तातडीने लॉटरीमधील प्रतीक्षा यादीतील मुलांना प्रवेश देण्यात यावेत, असा आदेश महापालिका उपायुक्त विजयकुमार थोरात यांनी दिला आहे. आता यामुळे साठ मुलांना हे प्रवेश मिळणार आहेत.
या संस्थेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या कोरेगाव पार्क येथील कस्तुरबा गांधी इंग्रजी विद्यालय व येरवडा परिसरातील मातोश्री इंग्रजी शाळेमध्ये आता हे प्रवेश होणार असून या शाळांनी ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. पुण्यात आकांक्षा फाउंडेशन पाच तर, आयटीच फाउंडेशन सात शाळा चालवते. बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण या कायद्यातील तरतुदीनुसार मुलांना त्यांच्या घराजवळच्या तीन किलोमीटर अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध करून देणे, ही पालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने नगरसेवकांसाठी राखीव असलेला शाळा प्रवेश कोटा बेकायदेशीर असून ही तरतूद कायमस्वरूपी रद्द करावी, अशी मागणी आपचे मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.
