Dpc meeting : पुणे जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्यात पायाभूत सुविधा, पर्यटन,आरोग्य आणि शिक्षणावरील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १५ मे २०२६ :- पुणे जिल्ह्याच्या सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक कृती आराखड्यात पायाभूत सुविधा, पर्यटन,आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणाऱ्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत (सर्वसाधारण) एकूण १ हजार ४७२ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या आराखड्यात ९३ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि.१५ मे) विभागीय आयुक्त कार्यालयात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पवार यांनी पुणे जिल्ह्याच्या विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीत  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, खासदार व आमदार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. दरम्यान, खासदार मेधा कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

या बैठकीत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील निधीच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला तसेच सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या नियोजनाला मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्याच्या वाढत्या विकास गरजा लक्षात घेऊन निधी वाढ, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि विकासकामांच्या गुणवत्तेवर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी या बैठकीत बोलताना स्पष्ट केले. शिवाय पुणे जिल्ह्यातील शाळांच्या सुरक्षिततेसाठी, विशेषतः बिबट प्रवण क्षेत्रातील शाळांभोवती संरक्षक भिंती उभारण्यास प्राधान्य देण्याच्या आणि ग्रामीण भागातील स्मशानभूमींच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याच्या सूचना पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांना दिल्या. 

'अल् निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे आणि  बारामतीसह पाणी टंचाईग्रस्त भागांमध्ये नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने गांभीर्याने उपाययोजना करण्याच्या सूचना सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन ठोस उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

दरम्यान, पुणे शहर व परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यातआल्या. तसेच शहरात फ्लॅश फ्लडसारख्या घटना टाळण्यासाठी महानगरपालिका आणि संबंधित विभागांनी आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १३७९ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेंअंतर्गत १४५ कोटी रुपये व आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ६५.४६ कोटी रुपये असा एकूण १५८९.४६ कोटी रुपयांचा निधी पुणे जिल्ह्यास प्राप्त झाला होता. हा संपूर्ण निधी१०० टक्के  खर्च करण्यात जिल्हा प्रशासनास यश आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. निधी खर्च करताना अपूर्ण कामांपेक्षा पूर्ण झालेल्या विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आले असून सर्व कामे निश्चित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी काटेकोर नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

गेल्या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात विविध नाविन्यपूर्ण आणि लोकाभिमुख योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामध्ये पुणे ग्रॅंड टूर प्रकल्प, ॲग्रो हॅकॅथॉन, आदर्श शाळा आणि स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांचा समावेश असून ग्रामीण व शहरी भागातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटन विकासाला चालना मिळाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल नियोजन आणि कामांच्या गुणवत्तेवर विशेष भर देण्यात येत असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसह पुणे ग्रॅंड टूर रस्ते प्रकल्प, कुंभमेळा तयारीच्या अनुषंगाने भिमाशंकर विकास आराखडा, श्री क्षेत्र भीमाशंकर आदर्श ग्राम विकास आराखडा, संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान विकास आराखडा तसेच सिंहगड किल्ला समग्र विकास आराखडा यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक वारसा संवर्धन, ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, आमदार डॉ. निलम गोऱ्हे, पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार दिलीप वळसे पाटील, शरद सोनवणे, राहुल कुल, विजय शिवतारे, शंकर जगताप, सुनील शेळके, बाबा काळे, सुनील कांबळे, ज्ञानेश्वर कटके, उमा खापरे, शंकर मांडेकर आणि भिमराव तापकीर यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तर, खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी प्रत्यक्षपणे विविध विषय मांडले.