State Cooperative Bank home loan scheme : पोलिसांच्या घरांसाठी राज्य बँक पुढे सरसावली ; पोलिसांच्या गृहकर्ज योजनेला १७६७ कोटी रूपयांचे अर्थसहाय्य!
राज्य बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांची माहिती : राज्य बँकेने स्पर्धेमध्ये खाजगी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनाही टाकले मागे
डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा
पुणे, दि. १५ मे २०२६ :- राज्यातील पोलिस अधिकारी आणि पोलिस अंमलदारांना घर बांधणीसाठी राज्य सहकारी बँकेमार्फत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने मान्यता दिली आहे. यानुसार राज्य बँकेमार्फत १ हजार ७६८ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे. राज्य बँकेने स्पर्धेमध्ये खासगी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनाही मागे टाकले असल्याचे राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी घरबांधणी अग्रिम योजनेअंतर्गत १७६८ कोटी रुपयांची कर्जे उभारणी करण्यास सरकारने मंजुरी दिली असून ही कर्जे उभारणी दि. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेमार्फत करण्यात येणार आहेत. या योजनेचा लाभ राज्यातील हजारो पोलिस अधिकारी व अंमलदारांना लाभ मिळणार आहे.
राज्य सरकारने याआधी ९ हजार ७८१ पोलिस अधिकारी आणि अंमलदारांना या योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सप्टेंबर २०२३ ते दि. ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या घरबांधणी अग्रीम प्रस्तावाच्या आधारे आणखी ५ हजार ४५९ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी गृहनिर्माण मंडळाने सर्व क्षेत्रातील बॅंकांकडून निविदा मागविल्या होत्या. त्यामध्ये अनेक राष्ट्रीयकृत, खासगी व सहकारी बँकांनी भाग घेतला होता. परंतु या सर्वांमध्ये कमीत कमी व्याजदर व इतर आकर्षक अटी व शर्तींच्या आधारे दि. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँके'ची निविदा अंतीम करण्यात आली असल्याचे अनास्कर यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
अनास्कर म्हणाले, "मागील काही वर्षात राज्य सहकारी बँकेने आपल्या आर्थिक प्रगतीत सातत्य ठेवल्यानेच हे शक्य झाले आहे. पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाच्या प्रश्नावर सरकारने घेतलेल्या या महत्वाच्या निर्णयाला राज्य सहकारी बँकेने आर्थिक पाठबळ दिल्याने हजारो पोलिस कुटुंबांना स्वत:चे हक्काचे घर मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. अशा उपक्रमांद्वारे राज्य सहकारी बॅंकेने व्यावसायिक बँकिंग बरोबरच आपला सामाजिक बँकिंगचा वसा पुढे चालू ठेवला आहे."
राज्य सहकारी बँकेने प्रथमच राज्य सरकारच्या अंगीकृत संस्थांच्या टेंडर प्रक्रियेत भाग घेत तेथे यशस्वी ठरल्याबद्दल राज्य बँकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. राज्य सहकारी बँकेस ही संधी दिल्याबद्दल मी राज्य सरकारचे व पोलिस गृहनिर्माण मंडळाचे आभार मानतो.
- विद्याधर अनास्कर,
प्रशासक,
राज्य सहकारी बँक.
