Pune Zilla Parishad constituency reservation : पुणे जिल्हा परिषदेचे (झेडपी) यंदा २२ गट खुले होणार, पुर्वीच्या तुलनेत २ गट वाढणार!
ओबीसी व महिला गटाची प्रत्येकी एक जागा घटणार : 'ओबीसी'साठी १९ व महिलांसाठी ३७ जागा राखीव राहणार
डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा
पुणे, दि. ११ ऑक्टोबर २०२५ :- पुणे जिल्हा परिषदेच्या गटांच्या आरक्षण सोडतीत खुल्या गटातील (सर्वसाधारण) जागांमध्ये दोनने वाढ होणार आहे. यंदाच्या निवडणुकीसाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे २२ गट खुले होणार आहेत गेल्या निवडणुकीत २० गट खुले झाले होते. यंदा जिल्हा परिषद गटांची संख्या दोनने कमी झाली आहे. यामुळे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आणि महिलांसाठीच्या राखीव जागांमध्ये प्रत्येकी एकने घट होणार आहे. या दोन्ही प्रवर्गांसाठी अनुक्रमे १९ आणि ३७ गट राखीव ठेवले जाणार आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या गेल्या निवडणुकीच्या (सन २०१७) तुलनेत गटांची संख्या दोनने कमी झाल्यामुळे हे बदल होणार आहेत. पुर्वी पुणे जिल्हा परिषदेचे एकूण ७५ गट होते. परंतू जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रातील ३४ गावे पुणे महापालिकेत, काही गावे पिंपरी चिंचवड महापालिकेत, काही गावे नगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याने आणि काही मोठ्या ग्रामपंचायतींचे अनुक्रमे नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमध्ये रुपांतर झाल्याने, पुर्वीची गटांची संख्या दोनने कमी होऊन ती आता ७३ झाली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील एकूण गटांचा विचार करता सर्वसाधारण (खुला गट) आणि महिला या दोन्ही गटांची प्रत्येकी एक जागा कमी होणार आहे. यानुसार एकूण गटांपैकी ३६ गट सर्वसाधारण व ३७ गट महिलांसाठी राखीव होणार आहेत. सन २०१७ च्या निवडणुकीत हीच संख्या अनुक्रमे ३७ आणि ३८ इतकी होती.
दरम्यान, यंदाच्या आरक्षण सोडतीत अनुसुचित जाती (एस.सी.) आणि अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गाच्या जागांची संख्या पुर्वीप्रमाणेच जशीच्या तशी कायम राहणार आहे. यानुसार अनुसुचित जातीसाठी सात आणि अनुसूचित जमातीसाठी पाच गट राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीच्या राखीव जागेत एकने घट होऊन ही संख्या आता १९ होणार आहे. पुर्वी ही संख्या २० इतकी होती.जिल्हा परिषद (झेडपी) गट व पंचायत समिती (पी.सी.) गणांच्या प्रवर्गनिहाय राखीव जागा निश्चित करण्यासाठी येत्या सोमवारी (दि.१३ ऑक्टो.) आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कलेक्टर कार्यालयातील पाचव्या मजल्यावरील बहुउद्देशीय सभागृहात ही आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या सभागृहाचा कार्यकाल हा दि.२० मार्च २०२२ तर, पंचायत समित्यांच्या मावळत्या सभागृहाचा कार्यकाल दि. १३ मार्च २०२२ रोजीच संपलेला असून तेव्हापासून आजतागायत या सर्व पंचायतराज संस्थांवर प्रशासकराज सुरू आहे.
दरम्यान, या सर्व प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या प्रवर्गनिहाय एकूण जागांपैकी निम्म्या जागा त्या त्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. यानुसार हे आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे असे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या समन्वयक आणि रोजगार हमी योजना विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी डॉ.चारुशीला देशमुख-मोहिते यांनी सांगितले.
पुणे झेडपीच्या गटांचे संभाव्य आरक्षण दृष्टीक्षेपात...!
- जिल्हा परिषदेच्या एकूण गटांची संख्या --- ७३.
- एकूण गटांपैकी सर्व प्रवर्गातील मिळून महिलांसाठी राखीव गट --- ३७.
- अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव गट --- ०७ पैकी ०४ महिला.
- अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव गट --- ०५ पैकी ०३ महिला.
- नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) एकूण राखीव जागा --- १९ पैकी १० महिला.
- सर्वसाधारण गट (खुला) --- ४२ पैकी २० महिला.
