Demand of the washerman community in Maharashtra : महाराष्ट्रातील धोबी (परीट) समाजाचा अनुसुचित जाती प्रवर्गात समावेश करा!

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ११ ऑक्टोबर २०२५ :- महाराष्ट्रातील धोबी (परीट) समाजाचा अनुसुचित जाती (एस.सी.) प्रवर्गामध्ये समावेश करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समितीने केली आहे. या समन्वय समितीने या मागणीचे निवेदन पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना दिले आहे. 

राज्यातील भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्यातील धोबी समाज सन १९६० पुर्वी अनुसुचित जाती प्रवर्गात असल्याचे सरकारी आदेशामध्ये आढळून आले आहे. पुराव्यानिशी हे सिद्धही झाले आहे.परंतु १९६० मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि हे दोन्ही जिल्ह्यांमधील धोबी समाजाचा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गात (ओबीसी) समावेश करण्यात आला. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यातील धोबी समाजाचा पूर्ववत अनुसुचित जाती प्रवर्गात समावेश करावा आणि अनुसुचित जाती व जमाती कायदा क्र.१०८ / १९७६ नुसार अंमलबजावणी करावी‌. यासाठी राज्य सरकारने डॉ. डी. एम.भांडे समितीच्या शिफारसी तत्काळ लागु कराव्यात, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

संपूर्ण भारतात कपडे धुण्याचा पारंपरिक व्यवसाय करणारा  धोबी समाज आहे. संपूर्ण देशात राहणीमानाने आणि व्यवसायाने हा समाज एकच आहे. परंतू, या समाजाचे सामाजिक,धार्मिक आणि राजनैतिक क्षेत्रात शोषणच झाले आहे. समाजाचा व्यावसाय व राहणीमान देशात एकसारखे असले तरीसुद्धा धोबी समाजात फूट पाडण्याचे काम सरकारने केले आहे ‌ देशाच्या तेरा (१३) राज्यात आणि पाच (५) केंद्र शासित प्रदेशात धोबी समाज अनुसुचित जाती (एस.सी.) प्रवर्गात आहे. तरीसुद्धा एकाच देशात धोबी समाजाचे दोन प्रवर्गामध्ये विभाजन झाले आहे. याच चुकीमुळे अनेक वर्षापासुन सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रात पिढीत असलेला हा समाज शैक्षणिक क्षेत्रातही पिडीतच राहिलेला आहे. 

भाषावार प्रांत रचनेपुर्वी विदर्भ म्हणजे पुर्वाश्रमीचा वऱ्हाड हा भाग मध्यप्रदेश (सी.पी. अॅन्ड बेरार) राज्यात होता. मध्य प्रदेशातील तत्कालीन वऱ्हाडातील रायसेन, सिहोर, भोपाल, भंडारा आणि बुलढाणा या जिल्ह्यात राहणारा धोबी समाज अनुसुचित जातीत होता. परंतु १ मे १९६० ला महाराष्ट्राची निर्मीती झाली आणि पाच जिल्हयातील तिन जिल्हे मध्यप्रदेशात आणि दोन जिल्हे भंडारा आणि बुलढाणा महाराष्ट्राला जोडण्यात आल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

धोबी समाजाचा अनुसुचित जातीमध्ये समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने दि.५ सप्टेंबर २००१ रोजी माजी मंत्री डॉ. डी. एम. भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्यभर दौरे करून राज्यातील धोबी समाजाचा अभ्यास केला. तेव्हा धोबी समाज हा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे या समितीच्या निदर्शनास आले आहे. हा समाज अस्पृश्यतेची व इतर अनुसुचित जातीचे निकष पूर्ण करत असल्याचे तपासणीत व कागदोपत्रीसुध्दा सिध्द झाले आहे.

या समितीने धोबी समाजाचा परीट, वरठी, रजक, वठ्ठी, मडवळे मडलेवार व धोबा आदी तत्सम जातींसह सर्व सर्वांचा त्वरित अनुसुचित जातीत समावेश करावा, अशी स्पष्ट शिफारस राज्य सरकारला केलेली आहे. या निवेदनावर समिती प्रमुख आशिष कदम, समितीचे अध्यक्ष डी. डी. सोनटक्के,  राजेंद्र खैरनार, सुधीर खैरनार, संतोष सवतीरकर आणि राहूल वरणकर आदींच्या सह्या आहेत.