Middle East Tension: मध्य पूर्व संकटात अडकलेले भारतीय; सरकारचे तातडीने सुटकेचे आश्वासन, नौदल आणि हवाई दल सज्ज.
मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे गल्फ देशांत हजारो भारतीय अडकले असून त्यांची भीती आणि अनिश्चितता वाढली आहे. केंद्र सरकारने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत तातडीच्या सुटकेचे आश्वासन दिले असून आवश्यकता भासल्यास हवाई दल आणि नौदलाच्या मदतीने व्यापक स्थलांतर मोहीम राबवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
इराण–मध्य पूर्व संघर्ष तीव्र होत असताना इराणसह गल्फमधील विविध देशांत हजारो भारतीय नागरिक अडकले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये तीव्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाढलेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे अनेक शहरांमध्ये दिवसभर सायरन वाजत असल्याचे, तर रॉकेट व ड्रोन हल्ल्यांमुळे लोकांना सुरक्षित आसरा शोधावा लागत असल्याचे संदेश भारतातील नातेवाईकांकडे पोहोचत आहेत.
काही भारतीय विद्यार्थी आणि कामगारांनी स्थानिक परिस्थिती “अतिशय धोकादायक” असल्याचे सांगत तातडीच्या सुटकेची मागणी केली आहे. “सकाळपासून सातत्याने हवाई हल्ले सुरू आहेत, आम्ही हॉस्टेलमधून बाहेर पडू शकत नाही, कृपया त्वरित स्थलांतर मोहीम सुरू करा,” असे आवाहन करणारे संदेश भारतातील अधिकाऱ्यांपर्यंत आणि सार्वजनिक प्रतिनिधींंपर्यंत पोहोचले आहेत.
केंद्र सरकारने मात्र या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत असल्याचे आणि आवश्यक असल्यास व्यापक स्तरावरील सुटका मोहीम राबवण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे. अधिकृत निवेदनांत भारतीय दूतावासांना स्थानिक प्रशासनाशी सतत संपर्कात राहण्याचे, भारतीय नागरिकांची यादी अद्ययावत ठेवण्याचे आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने प्रतिसाद देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.
जवळपास नऊ दशलक्षाहून अधिक भारतीय गल्फ देशांत काम करतात आणि त्यापैकी मोठा हिस्सा बांधकाम, आरोग्यसेवा आणि तेलउद्योगासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत कार्यरत आहे. संघर्षामुळे हवाई वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्याने, उड्डाणे रद्द किंवा विलंबित झाल्याने आणि सुरक्षेच्या इशाऱ्यांमुळे कामगारांच्या हालचालींवर निर्बंध आल्याने त्यांच्या रोजच्या जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे.
सरकारने आवश्यकतेनुसार हवाई दल आणि नौदलाची मदत घेण्याचे संकेत दिले आहेत आणि पूर्वीच्या मोठ्या स्थलांतर मोहिमांच्या अनुभवाचा संदर्भ देत “एकही भारतीय मागे राहणार नाही” असा संदेश दिला आहे. तज्ञांच्या मते, वेळेत नियोजनबद्ध सुटका मोहीम राबवली तर कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान आणि मानसिक ताण काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो, तसेच भारत–गल्फ संबंधांवर होणारे नकारात्मक परिणामही मर्यादित ठेवता येतील.
