PMRDA, Village Panchayat : पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनी ग्रामपंचायतींकडेच कायम ठेवा! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

मुंबई, दि. ३ जून २०२६ :- पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनी या पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करु नयेत. या जमिनी ग्रामपंचायतींकडेच कायम ठेवाव्यात, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली आहे. या मागणीसाठी अध्यक्ष जगदाळे यांनी बुधवारी तातडीने मुंबईला जाऊन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली व याबाबतची माहिती दिली. यावेळी या मागणीचे निवेदनही पवार यांना देण्यात आले. 

पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील ६०६ ग्रामपंचायती या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात ६७४ गावे आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने हवेली, मुळशी, मावळ, भोर, खेड, दौंड, शिरूर, पुरंदर व वेल्हे तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील गायरान जमिनी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याची अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि. २ जून रोजी काढली आहे. 

या अधिसूचनेची तातडीने दखल घेत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी बुधवारी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मुंबईत भेट घेतली. पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे गायरान जमिनी वर्ग करण्याच्या निर्णयाचा राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा आणि या गायरान जमिनी ग्रामपंचायतींकडेच कायम ठेवाव्यात. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेली जमिनी वर्ग करण्याबाबतची अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी या निवेदनाद्वारे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली आहे. यावेळी पुणे जिल्हा परिषदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी गटनेते शरद बुट्टे पाटील हेही उपस्थित होते. 

राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या एका अध्यादेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही अधिसूचना काढली आहे. यानुसार पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील एकूण दोन हजार ९४ हेक्टर ३९ आर (गुंठे)( २०९४.३९ हेक्टर) गायरान जमीन ही विनामूल्य पुणे महानगर क्षेत्र विकास फलोत्पादन हस्तांतरित करण्याचा आदेश काढण्यात आला  आहे. या आदेशामुळे हवेली, मुळशी, दौंड, भोर, मावळ, पुरंदर, शिरूर आणि राजगुरूनगर (खेड) आदी तालुक्यातील गायरान जमिन वर्ग होणार आहे. 

प्रचलित धोरणांनुसार गायरान जमिनीचे हस्तांतरण किंवा रूपांतर करण्यावर कठोर निर्बंध आहेत. महसूल व वन विभागाच्या दिनांक १२ जुलै २०११ च्या अध्यादेशानुसार गायरान जमीन ही इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यापूर्वी इतर कोणतीही शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्याची खात्री करणे, संबंधित ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभेचा ठराव व जिल्हा परिषदेची शिफारस अनिवार्य आहे. तसेच गायरान क्षेत्र हे गावच्या एकूण शेतीक्षेत्राच्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे. तसेच दिनांक २६ मार्च १९८४ च्या अध्यादेशानुसार गायरान जमिनीचे संरक्षण करण्यात आलेले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्देशांनुसार गायरान जमिनी सार्वजनिक हित व ग्रामीण गरजासाठी अबाधित ठेवणे अपेक्षित असल्याचे जगदाळे यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे. 

गायरान जमिनींचे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरण झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान कमी झाल्याने खेळाचे मैदान,पाण्याच्या टाक्या, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP), स्मशानभूमी, रस्ते, नाले, सभामंडप आदी सार्वजनिक सुविधा निर्माण करणे अशक्य होईल. पशुपालन करणाऱ्या ग्रामस्थांना चराई क्षेत्राची कमतरता भासेल. ग्रामपंचायत स्तरावरील विकास कामे ठप्प होतील व  ग्रामीण भागात विकासात्मक असमतोल निर्माण होईल, असेही जगदाळे यांनी या निवेदनात म्हटले आहे. 

अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या प्रमुख मागण्या 

   - गायरान जमिनी पुणे क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याच्या आदेशाचा तात्काळ पुनर्विचार करावा.

- ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील सर्व गायरान जमिनी या ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषद यांच्याकडेच कायम ठेवाव्यात. 

- हस्तांतरण यादीतून गायरान व सार्वजनिक वापरातील जमिनी वगळण्यात याव्यात. 

- जर काही गायरान जमीन द्यावी लागल्यास, त्या बदल्यात समतुल्य पर्यायी सरकारी जमीन संबंधित ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून देण्यात यावी. 

- हस्तांतरणापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद व स्थानिक ग्रामस्थ यांच्याशी चर्चा करून त्यांची सहमती घेण्याची तरतूद करावी.