Demand for Increease PWD Schedule of Rates : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या(पीडब्ल्यूडी) दरसूचित किमान २५ ते ३० टक्के वाढ करा!

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि‌. २१ मे २०२६ :- गेल्या काही वर्षांपासून बांधकाम साहित्य (बिल्डिंग मटेरियल), डांबर, रेडी मिक्स कॉन्क्रिट (आर.एम.सी.),डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. याऊलट सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जुन्याच दरसुचीनुसार विकासकामांच्या निविदा काढण्यात येत आहेत. परिणामी वाढती महागाई आणि जुनी दरसुची यामुळे कंत्राटदारांना मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सध्याच्या दरसुचीत २५ ते ३० टक्के वाढ करावी, अशी मागणी पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांच्यासह कंत्राटदारांच्या विविध प्रतिनिधींनी केली आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्य वतीने राज्याची दरसूची बनविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमी नागपूर येथील मुख्य अभियंता यांचे अध्यक्षतेखाली नुकतीच या विषयावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत बोलताना ही मागणी करण्यात आली. या बैठकीला राज्यातील अनेक जिल्ह्यांचे अधीक्षक अभियंता, बांधकाम विभागाचे विविध अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी पुणे जिल्ह्यातील कंत्राटदारांच्यावतीने बाजू मांडताना रवींद्र भोसले म्हणाले, "जागतिक युद्धाचा परिणाम झाल्याने वाढलेले डांबराचे दर, तसेच डिझेल, पेट्रोलच्या भाववाढीमुळे सातत्याने वाढणारे बांधकाम साहित्याचे दर, आरएमसी प्लांटधारक असोसिएशनने वाढविलेले आर.एम.सी.चे दर, मजुरांच्या दरात झालेली वाढ आदी बाबी विचारात घेऊन दरसुचीत वाढ करणे गरजेचे आहे. यानुसार ही वाढ किमान २५ ते ३० टक्के इतकी असणे गरजेचे आहे." कंत्राटदार बिपिन दंताळ, संजय पाटील व तुषार पुस्तके यांनीही हीच मागणी यावेळी केली. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरसूचीचे अनुकरण इतर अनेक विभागही करून विकासकामांची अंदाजपत्रके तयार करतात. त्यामुळे या दरसूचीला विशेष महत्व असल्याचे पुणे जिल्हा काँट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी सांगितले. पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्या वतीने अभ्यासपूर्वक मांडणी करून व पुरावे देऊन दरवाढीची मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.