16 th Finance commission : पंधराव्या वित्त आयोगाची मुदत संपली, देशात सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १८ मे २०२६ :-  देशातील पंधराव्या वित्त आयोगाची मुदत दि. ३१ मार्च २०२६ रोजी संपली असून देशात दि. १ एप्रिल २०२६ पासून सोळाव्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र पंधराव्या वित्त आयोगाची मुदत संपली असली तरीही महाराष्ट्रातील पदाधिकारी कार्यरत असलेल्या सर्व जिल्हा परिषदांना १५ व्या वित्त आयोगाचे आणखी १२ हप्ते मिळणार आहेत. दरम्यान, सोळावा वित्त आयोग हा दि. ३१ मार्च २०३१ पर्यंत चालू राहणार आहे. 

केंद्र सरकारने दि. ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी डॉ. अरविंद पनगरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली सोळाव्या वित्त आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने नोव्हेंबर २०२५ त्यांचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. यामध्ये सन २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र व राज्य कर वाटणीची शिफारस करण्यात आलेली आहे. १६ व्या वित्त आयोगाने केंद्रिय करांच्या विभाज्य गटात राज्यांचा वाटा पुर्वीप्रमाणेच ४१ टक्के हा कायम ठेवण्याची शिफारस केली आहे.

दरम्यान, सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगरिया यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी मिळून या वित्त आयोगासाठी एकूण ९ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाची शिफारस केली आहे. सोळाव्या वित्त आयोगाच्या प्रमुख शिफारशींमध्ये वित्त आयोगाच्या निधीचे क्षेत्रीय वाटपासाठी राज्यांचे उत्पन्न, अंतर, लोकसंख्या, लोकसंख्या- शास्त्रीय कामगिरी, वनांचे क्षेत्र आणि दरडोई उत्पन्न यामधील योगदान आदी निकष विचारात घेण्यात आले आहेत. 

पाच वर्षांसाठी ९ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद 

सोळाव्या वित्त आयोगात पाच वर्षांच्या कालावधीत देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकूण ९ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्याची शिफारस केली आहे. यापैकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ८ लाख कोटी रुपये आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी २ लाख ४ हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा समावेश आहे.

पंधराव्या आणि सोळाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये   फरक? 

पंधराव्या आणि सोळाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये मुख्यत्वे कर वितरणाचे सूत्र आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या अनुदानात बदल करण्यात आले आहेत. पंधराव्या आणि सोळाव्या वित्त आयोगातील मुख्य फरक म्हणजे निधीमध्ये वाढ हा आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी १६ व्या वित्त आयोगाने एकूण ४ लाख ३५ हजार २३६ कोटी रुपयांची शिफारस केली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत ही उल्लेखनीय वाढ आहे. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी (ULBs) एकूण ३ लाख ५६ हजार  कोटी रुपयांची शिफारस केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन निधीत (Disaster Management Fund) ४४ हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यांना करण्यात येणाऱ्या निधी वाटपाच्या सूत्रात बदल केला आहे. तसेच  यासाठी दरडोई उत्पन्नाची अट समाविष्ट केली आहे. यानुसार राज्यांच्या दरडोई उत्पन्नामधील योगदानाला १० टक्के वेटेज दिले आहे. तसेच सन २०११  च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येला १७.५ टक्के वेटेज दिले आहे. १५ व्या वित्त आयोगाने हे वेटेज १५ टक्के दिले होते. क्षेत्रफळाचे वेटेज ५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे.