Maharashtra excluded from verification of voter lists (SIR)due to Zilla Parishad elections : जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीमुळे मतदार याद्यांच्या पडताळणीतून महाराष्ट्राला वगळले! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २८ ऑक्टोबर २०२५ :- देशात आगामी दोन वर्षांमध्ये विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या राज्यांमध्येच मतदार याद्यांची पडताळणी (SIR) केली जाणार आहे. यानुसार देशातील बारा राज्यांमध्ये ही मतदार याद्या पडताळणी मोहिम हाती घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकीमुळे यामधून महाराष्ट्राला वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या मतदार याद्या पडताळणीचा महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद निवडणुकांवर कसलाही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वृत्ताला राज्य निवडणूक आयोगाकडून मंगळवारी (दि.२८ ऑक्टोबर) दुजोरा देण्यात आला आहे. 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी (दि.२७ ऑक्टोबर) पत्रकार परिषदेत घेऊन देशातील मतदार याद्यांच्या पडताळणीच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली. या घोषणेनुसार येत्या १ नोव्हेंबरपासून ही मतदार याद्या पडताळणी मोहिम राबविण्यात येणार आहे.दरम्यान, महाराष्ट्रातील पंचायतराज संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (नगरपालिका, नगरपंचायती व महानगरपालिका) यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षीच्या जानेवारी अखेरपर्यंत (दि. ३१जानेवारी २०२६) पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे या मतदार याद्या पडताळणी प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यातून महाराष्ट्राला वगळण्यात आले असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाकडून मंगळवारी सांगण्यात आले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पहिल्या टप्प्यात बिहार राज्यातील मतदार याद्यांची पडताळणी करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आता याबाबतच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात सन २०२६ आणि सन २०२७ या दोन वर्षांत विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या राज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापैकीसुद्धा आसाम राज्य वगळण्यात आले आहे. आसाम विधानसभेची निवडणूक सन २०२६ मध्ये होणार आहे. मात्र सध्या आसाममध्ये विशेष नागरिकत्व पडताळणी कायद्याची (एन.आर.सी.) अंमलबजावणी सुरू असल्यामुळे या राज्यात मतदार याद्यांची पडताळणी मोहिम राबविण्यात येत नसल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. 

झेडपी निवडणुकांमुळे महाराष्ट्राला वगळले 

दरम्यान, महाराष्ट्रातील पंचायतराज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रदीर्घ काळापासून प्रशासकराज चालू असल्याने, या राज्यातील सर्व संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच दिलेला आहे. यानुसार येथील सर्व पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या टप्प्यातून महाराष्ट्राला वगळले आहे.

झेडपी निवडणुका असूनही केरळमध्ये पडताळणी मोहिम 

याशिवाय महाराष्ट्राप्रमाणेच केरळमधील पंचायतराज संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. मात्र येथील निवडणूक आयोगाने पंचायतराज संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची प्रक्रिया अद्याप सुरू केलेली नाही. या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार असल्या तरी केरळमध्ये मतदार याद्यांची पडताळणी मोहिम राबविण्यात येणार आहे. 

मतदार याद्यांची पडताळणी होणारी राज्ये 

- अंदमान -निकोबार बेटे
- छत्तीसगड 
- गोवा
- गुजरात 
- केरळ 
- लक्षद्वीप 
- मध्य प्रदेश 
- पुद्दुचेरी
- राजस्थान 
- तमिळनाडू 
- उत्तर प्रदेश 
- पश्चिम बंगाल