12-Hour Free Power Scheme: शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास मोफत वीज २०२६ अखेरपर्यंत ८०% कृषी पंपांना मोठा दिलासा.

मुंबई — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे की राज्यातील शेतीपंपांसाठी दिवसा १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य २०२६ च्या अखेरपर्यंत साध्य करण्याचा सरकारचा मानस असून, या योजनेतून सुमारे ८० टक्के शेतकरी लाभाच्या कक्षेत येणार आहेत.

ही घोषणा वर्धा जिल्ह्यातील अरवी येथे आयोजित विकासकामांच्या भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळ्यात करण्यात आली. फडणवीस म्हणाले की, दिवसा दर्जेदार व अखंडित शेतीपयोगी वीज हा शेतकऱ्यांचा दीर्घकालीन व न्याय्य असा मागणीविषय असून, सरकारने आता तो धोरणात्मक स्तरावर मान्य करत अंमलबजावणीचा रोडमॅप तयार केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, सौर कृषी फीडर योजनेअंतर्गत सुमारे १६ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे आणि याच सौर प्रकल्पांच्या आधारे दिवसा १२ तास मोफत वीजपुरवठा शक्य होणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना विजेवरील थकबाकी व जादा बिले यांचा मोठा बोजा हलका होईल, तसेच स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेचा वापर वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.

सरकारने २०२५ ते २०३० या कालावधीसाठी वीजदर हळूहळू कमी करण्याचा आराखडा तयार केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले. प्राथमिक अंदाजानुसार, सुमारे ३० लाख शेतकरी या मोफत विजेच्या योजनेच्या लाभार्थ्यांत समाविष्ट होतील, तर घरगुती ग्राहकांपैकी ३०० युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या कुटुंबांना सौरआधारित उपायांद्वारे दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे.

योजनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार असून २०२६ च्या डिसेंबरपर्यंत ८० टक्के कृषी पंपांपर्यंत दिवसा १२ तास मोफत वीज पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये सौर कृषी फीडर आधीच कार्यान्वित झाले असून, यवतमाळ आणि इतर काही भागांतील हजारो शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठ्याचा प्रारंभिक लाभ मिळत असल्याचा सरकारी दावा आहे.

महाराष्ट्रात शेतीपयोगी विजेचा रात्रीच्या वेळचा आणि खंडित पुरवठा, ट्रान्सफॉर्मर जळणे, पंपजळती आणि त्यातून वाढणारा सिंचनाचा खर्च हा शेतकऱ्यांसाठी कायमचा डोकेदुखीचा मुद्दा राहिला आहे. सौर कृषी फीडर, सौर पंप योजना आणि दिवसा मोफत विजेचे आश्वासन या माध्यमातून कोरडवाहू भागात बागायती वाढवण्याचे आणि शेती अधिक उत्पादक व स्थिर करण्याचे ‘मिशन’ सरकारने राबवण्याचे संकेत यापूर्वीपासून दिले जात आहेत.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात मोठी अपेक्षा आणि आशावाद निर्माण झाला असला तरी प्रत्यक्षात सौर प्रकल्प वेळेत उभे राहणे, वितरण यंत्रणेत सुधारणा होणे आणि निधीपुरवठा नियमित राहणे हे घटक निर्णायक ठरणार आहेत. २०२६ अखेरपर्यंत जाहीर केलेले उद्दिष्ट वास्तवात पूर्ण होऊन अपेक्षित ८० टक्के शेतकऱ्यांच्या शेतात दिवसा १२ तास मोफत वीज पोहोचते का, यावर या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे खरे यश मोजले जाणार आहे.