RTE Free Admission Racket : 'आरटीई' च्या मोफत ऑनलाईन प्रवेशात भ्रष्टाचाराचे मोठे 'रॅकेट'; प्रवेशासाठी मोजावे लागतात ५० हजार ते अडीच लाख रुपये!

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

​पुणे, दि. १४ मे २०२६ :- बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण (आरटीई) कायद्यातील तरतुदीनुसार दिल्या जाणाऱ्या मोफत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचे मोठे 'रॅकेट' असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तडजोडी करून प्रवेश दिले जात आहेत. हे रॅकेट पुणे महापालिका व जिल्हा परिषदेतील काही अधिकारी आणि ऑनलाईन प्रक्रियेचे काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून संयुक्तपणे केले जात आहे. यानुसार या मोफत प्रवेशासाठी किमान ५० हजार रुपये ते कमाल अडीच लाख रुपये मोजावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप पुणे जिल्हा परिषदेतील भाजप व दोन्ही शिवसेनेच्या गटनेत्यांसह काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी केला आहे. 

दरम्यान, याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली असून, वळसे-पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी समिती स्थापन केली आहे. ही चौकशी समिती सर्व संशयित प्रवेशांची व आर्थिक तडजोडीने देण्यात प्रवेशांची चौकशी करणार असल्याचे विवेक वळसे-पाटील यांनी सांगितले. 

बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील (RTE) तरतुदीनुसार दिल्या जाणाऱ्या मोफत प्रवेश प्रक्रियेत पात्र विद्यार्थ्यांना डावलून 'आर्थिक तडजोडी' केल्या जात असून यामुळे त्रस्त झालेल्या पालकांनी लेखी तक्रारी केल्या असल्याचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचे जिल्हा परिषदेतील गटनेते ॲड. विजयसिंह शिंदे, शिवसेनेचे गटनेत्या सुवर्णा दरेकर, भाजपचे गटनेते शिवाजी बुचडे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. यावेळी  जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र गावडे, मंगेश काकडे, नेहा फाटे, प्रिती थोरात आणि दौंड पंचायत समितीचे सभापती सुखदेव चोरमले आदी उपस्थित होते. 

यावेळी बोलताना ॲड. विजयसिंह शिंदे म्हणाले, " गरिबांच्या मुलांच्या हक्कांवर डल्ला मारण्याचे काम ही भ्रष्टाचारी टोळी करु लागली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या  शिक्षण विभागातील काही जण असून या टोळीचा पर्दाफाश केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाहीत. याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून पालकांच्या तक्रारी येत आहेत. तांत्रिक अडचणींचे कारण सांगून पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे, तर दुसरीकडे पडद्यामागून मोठ्या प्रमाणावर 'आर्थिक व्यवहार' करून अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून दिले जात आहेत. यामुळे दररोज शेकडो पालक शिक्षण विभागाच्या कारभाराला कंटाळून दाद मागण्यासाठी येत आहेत. ऑनलाईन प्रणालीमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार करून प्रवेश पक्का करण्यासाठी हे पैसै घेतले जात आहेत." दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि या चौकशीत दोषी आढळून येणाऱ्य प्रत्येक भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी या सर्व गटनेत्यांनी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील यांची भेट घेऊन केली आहे. 

"अशी आहे आर्थिक देवाणघेवाणीची मोडस ऑपरेंडी (कार्यपद्धती)"

या मोफत प्रवेशासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांमध्ये काही थातूरमातूर त्रुटी काढायची. त्रुटी आढळून आलेला पालक आपोआप भेटायला येतो आणि मग आम्ही तुमचे हे काम करुन देऊ. नाही तर तुमच्या पाल्याला मोफतच प्रवेश मिळणार आहे. या मोफत प्रवेशामुळे वर्षाला किमान ५० हजार रुपयांप्रमाणे आठ वर्षांचे किमान चार लाख रुपये वाचणार आहेत. त्याबद्दलात आम्हाला केवळ ५० हजार रुपये द्या, आम्ही तुमचे काम करुन देऊ,असे सांगून पैसे उकळले जात असल्याचे एका पालकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

पुण्यातील एका पालकाने मुलाच्या प्रवेशासाठी मोजले चक्क अडीच लाख रुपये 

दरम्यान, पुण्यातील एका पालकाने त्यांच्या पाल्याच्या मोफत प्रवेशासाठी चक्क अडीच लाख रुपयांची लाच दिल्याचे एका पालकाने सांगितले‌. ते म्हणाले, या प्रवेशासाठी राहत्या घरापासून एक किलोमीटर अंतराच्या मर्यादेची अट आहे. यानुसार संबंधित पाल्याचे घरापासून शाळेपर्यंतचे अंतर हे १ किलोमीटरपेक्षा केवळ २० मिटर जास्त होते. फेरतपासणीस गेलेल्या अधिकाऱ्याने हे २० मीटर अंतर कमी करून नियमात बसवण्यासाठी त्या पालकाकडून आधी दीड लाख रुपये घेतले. कारण संबंधित शाळेचे वार्षिक शुल्क (वार्षिक फी) हे दीड लाखांहून अधिक होते. हे दीड लाख रुपये मिळाल्यानंतर पाल्याला प्रवेशही देण्यात आला. मात्र पुन्हा फेरपडताळणी करत आणखी एक लाख रुपयांची मागणी केली. अन्यथा प्रवेश रद्द करण्यात येईल, अशी धमकी देण्यात आली. या धमकीनंतर आपल्या पाल्याला मिळालेला प्रवेश रद्द होईल, या भितीने संबंधित पालकाने पुन्हा एक लाख रुपये दिल्याचे सांगण्यात आले. 

झेडपीच्या एका माजी अध्यक्षांनाही शिक्षक बदल्यांच्या वेळी आला होता असाच भयानक अनुभव

दरम्यान, पुर्वी प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये असेच आर्थिक व्यवहार होत असत. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे सदस्य नसल्यानेच निवडून आले होते. एक महिला सदस्या  या तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्षांना भेटल्या आणि त्यांच्या नातेवाईक शिक्षकाची सोयीनुसार बदली करण्याची विनंती केली. पण ऑनलाईन प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत काही करता येत नाही, असे जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी त्या महिला सदस्याला सांगितले. त्यानंतर त्या सदस्या शिक्षण विभागात गेल्या. शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्याला त्या जिल्हा परिषद सदस्य असल्याचे माहिती नव्हते आणि त्यांच्या राहणीमानावरुन त्या राजकीय वाटतही नव्हत्या‌. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याने त्यांचा संपर्क क्रमांक घेऊन त्यांच्या जवळच्या शिक्षकाची सोयीनुसार बदली करून देण्यासाठी चक्क पैशांची मागणी केली होती. 

हा केवळ मोफत प्रवेशाचा विषय नसून सामान्य कुटुंबातील मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. आरटीई प्रवेशाच्या नावाखाली ज्यांनी कुणी 'दुकानदारी' मांडली आहे. त्यांचे परवाने रद्द करेपर्यंत आणि दोषींना शिक्षा मिळेपर्यंत मी हा लढा थांबवणार नाही. 

- ॲड. विजयसिंह शिंदे, 
गटनेते, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, 
जिल्हा परिषद, पुणे.