Pune zp special GB : पुणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा १५ व्या वित्त आयोगाची कामे करण्याचा मार्ग मोकळा! 

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १९ मे २०२६ :- पंधराव्या  वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या खर्चाचे कृती आराखडे बदलण्यास पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने बुधवारी (दि.१३ मे) एकमताने मंजुरी दिली. यामुळे १५ व्या वित्त आयोगाचे मागील चार वर्षांचे कृती आराखडे हे पुणे जिल्हा परिषद स्तरावर बदलण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्यांना आपापल्या जिल्हा परिषद गटात १५ व्या वित्त आयोगाची कामे करता येणार आहेत.

पुणे जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात असल्याशिवाय केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त होत नाही. पुणे जिल्हा परिषदेवर दि. २१ मार्च २०२२ ते दि. १८ मार्च २०२६ या चार वर्षांच्या कालखंडात प्रशासकराज होते. त्यामुळे या चार वर्षांच्या कालखंडात केवळ वर्षनिहाय कृती आराखडे तयार करून ते मंजूर करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात निधी प्राप्त झालेला नव्हता. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात मागील चार वर्षे १५ व्या वित्त आयोगाची कामे ठप्प होती. ही कामे करण्यासाठी आता या चार वर्षांचे कृती आराखडे जिल्हा परिषद स्तरावर बदलले जाणार आहेत. मात्र हे कृती आराखडे बदलण्यासाठी विभागीय आयुक्तांची मंजुरी अनिवार्य असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी सभागृहाला सांगितले. 

पुणे जिल्हा नियोजन समीतीची बैठक येत्या शुकवारी (दि. १५ मे) आयोजित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वार्षिक योजनेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. या विशेष सर्वसाधारण सभेत हा प्रारूप आराखडा एकमताने मंजूर करण्यात आला त्यानंतर विषय पत्रिकेवरील १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाच्या कृती आराखड्यांमध्ये बदल करण्याबाबतचा विषय घेण्यात आला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते श्रीमंत ढोले यांनी ठराव मांडला. त्यास जिल्हा परिषद सदस्य विक्रम खुटवड यांनी अनुमोदन दिले. 

या सभेत बोलताना जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे म्हणाले, "जिल्हा वार्षिक योजनेचा सन २०२६-२७ चा प्रारूप आराखडा हा याआधीच मंजूर करण्यात आलेला आहे. परंतु त्यावेळी प्रशासकराज होते. या आराखड्याला जिल्हा परिषद सभागृहाने मंजुरी देणे आवश्यक असते. त्यामुळे हा प्रारूप आराखडा मंजूरीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहासमोर ठेवण्यात आला आहे." 

दरम्यान १५ व्या वित्त आयोगाचे सन २०२२-२३, सन २०२३-२४, सन २०२४-२५ आणि  सन २०२५-२६  या चार वर्षांचे विकास आराखडे आधीच मंजूर करण्यात आलेले असून ते केंद्र सरकारच्या ई ग्राम स्वराज प्रणालीवर अपलोड करण्यात आलेले आहेत. परंतू, या कालावधीत प्रशासकराज असल्याने केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यातील कामे अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर या आराखड्यातील कामे व सध्याच्या काळातील स्थानिक गरजा, कामांची निकड, कामांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेता या आराखड्यांमध्ये बदल करणे गरजेचे असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी यावेळी सांगितले. 

या सभेत शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे गट) गटनेत्या सुवर्णा दरेकर, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचे गटनेते विजयसिंह शिंदे, भाजपचे गटनेते शिवाजी बुचडे, जिल्हा परिषद सदस्य शांताराम इंगवले, विष्णू हिंगे, राजेंद्र गावडे, करण खलाटे, स्वाती पाचुंदकर, मोनिका हरगुडे, डॉ. प्राजक्ता दुर्गाडे, बारामती पंचायत समितीचे सभापती किरण तावरे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

पंधराव्या वित्त आयोगाचा २०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त 

पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांसाठी मिळून पंधराव्या वित्त आयोगाचा एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. यापैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेसाठी आणि सर्व पंचायत समित्यांसाठी मिळून १०० कोटी रुपयांचा निधी आहे. मागील चार वर्षांचा प्रत्येकी १, याप्रमाणे चार हप्त्यांचा निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त निधी बंधित (टाईड) आणि अबंधित (अन-टाईड) अशा दोन्ही प्रकारचा आहे. 

केंद्र सरकारकडे आणखी १२ हप्ते बाकी 

पंधराव्या वित्त आयोगाचे प्रत्येक आर्थिक वर्षात चार हप्त्यांमध्ये निधी प्राप्त होत असतो. यानुसार केंद्र सरकारकडे मागील चार वर्षांचे मिळून १६ हप्ते बाकी होते. यापैकी आतापर्यंत चार हप्ते मिळाले असून आणखी १२ हप्ते मिळणे बाकी आहेत.