Local body elections supreme court hearing postponed : स्थानिक स्वराज्य आणि पंचायतराज संस्थांमधील आरक्षण मर्यादेबाबतची 'सर्वोच्च' सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली!

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २५  नोव्हेंबर २०२५ :- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी मंगळवारी (दि.२५ नोव्हेंबर) पूर्ण होऊ शकली नाही. ही सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली असून ती आता येत्या शुक्रवारी (दि.२८ नोव्हेंबर) रोजी होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीच्या घोषणेबाबतचा संभ्रम कायम राहिला आहे. 

महाराष्ट्रातील नगरपालिका, नगरपंचायती, महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था तर, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या या पंचायतराज संस्थांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. 

यासंदर्भात धुळे जिल्ह्यातील नामवंत वकील राहूल वाघ यांच्यासह राज्यभरातून सुमारे २६ आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. या सर्व आव्हान याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात येत आहे. या सुनावणीमुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या आणि महानगरपालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार कायम राहिली आहे. 

घटनात्मक तरतुदींनुसार ५० टक्क्यांहून अधिक जागा या मागास घटकातील विविध प्रवर्गासाठी राखीव ठेवता येत नाहीत. तरीसुद्धा अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील गट आणि गणांचे आरक्षण रद्द करावे आणि ही मर्यादा न ओलांडता नव्याने आरक्षण काढण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडल्याचा आक्षेप असलेल्या संस्थांची संख्या किती? 

- जिल्हा परिषदा --- १७

 - पंचायत समित्या --- ८३ 

- नगरपालिका ---  ४०

- नगर पंचायती --- १७ 

- महापालिका ---  ०२

महाराष्ट्रातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. ती रद्द व्हावी आणि ही मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत यावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

- अॅड. राहूल वाघ, 
धुळे (याचिकाकर्ते)