Corporation-zp elections 2025 :- दिवाळीनंतर फुटणार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचे फटाके! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा

पुणे, दि. १६ सप्टेंबर २०२५ :-  महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. १६ सप्टेंबर) मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत. मात्र महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्या असल्या तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची प्रक्रिया येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करावी लागणार आहे. यानुसार महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या दिवाळीनंतर फटाके फुटणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वृत्ताला राज्य निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही दुजोरा देण्यात आला आहे. 

यानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम हा येत्या ऑक्टोबरमध्ये जाहीर करण्याचे संकेत निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद आणि ३५२ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. 

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या अनुक्रमे गट आणि गणांची रचना अंतिम करण्यात आली आहे‌. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे प्रवर्ग‌‌‌निहाय आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या आरक्षणाची प्रवर्गनिहाय संख्या निश्चित करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. 

पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुकांना मुदतवाढ नाही 

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि. १६ सप्टेंबर) केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मुदतवाढीबाबत सुनावणी झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केवळ महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायती आदींचाच समावेश होतो. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोडत नाहीत.या तीन संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत) या पंचायतराज संस्थांमध्ये मोडतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुकांना मुदतवाढ दिलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

पंचायतराज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकाच वेळी निवडणुका घेणे अशक्य! 

दरम्यान, आतापर्यंत महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या सर्व संस्थांच्या निवडणुका या टप्प्याटप्प्याने घेतल्या जात असत. त्यामुळे या निवडणुकीचे संबंधित संस्थेच्या मुदतीनुसार अनेक टप्पे पडत असत. परंतू सरकारने आणि राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या तीन वर्षांपासून एकाही महापालिकेची, नगरपालिकेची, जिल्हा परिषदेची किंवा पंचायत समितीची निवडणूक घेतलेली नाही. या सर्व संस्थांच्या एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ सध्या तरी राज्य निवडणूक आयोग किंवा राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे या सर्व संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी आयोजित करणे अशक्य आहे. 

--- आता आधी झेडपी, पंचायत समिती निवडणूक घ्यावी लागणार! 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच महापालिका व  नगरपालिकांच्या निवडणुका या पुढच्या वर्षीच्या ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. ही अंतिम मुदतवाढ असेल. यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. त्यामुळे या मुदतीत निवडणुका घेणे निवडणूक आयोगावर बंधन आहे. या आदेशानुसार या निवडणुकीची किमान ४५ दिवस आधी अधिसूचना काढावी लागणार आहे. यानुसार महापालिका निवडणुकीची अधिसूचना ही कोणत्याही परिस्थितीत येत्या १७ डिसेंबरच्या प्रसिद्ध करणे राज्य निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. या बंधनामुळे आधी झेडपी, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. 

येत्या १७ डिसेंबरच्या आत झेडपी, पंचायत समितीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार! 

दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाला येत्या १७ डिसेंबरच्या आत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची अधिसूचना ही येत्या ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस जाहीर करावी लागणार आहे.