Re-examination of disability status of teachers in Sassoon is illegal : झेडपी शिक्षकांच्या दिव्यांगत्वाची ससून व औंध जिल्हा रुग्णालयात फेरतपासणी बेकायदा, दिव्यांग आयुक्तांचे झेडपी 'सिईओं'ना पत्र! 

दिव्यांगत्व फेरतपासणीचा पुणे झेडपीसमोर पुन्हा पेच : राज्य प्रहार दिव्यांग संघटनेच्या तक्रारीची आयुक्तांकडून दखल 

Re-examination of disability status of teachers in Sassoon is illegal : झेडपी शिक्षकांच्या दिव्यांगत्वाची ससून व औंध जिल्हा रुग्णालयात फेरतपासणी बेकायदा, दिव्यांग आयुक्तांचे झेडपी 'सिईओं'ना पत्र! 
पुणे:- झेडपी शिक्षकांच्या दिव्यांगत्व फेरतपासणीबाबत ए.आय.ने तयार केलेले छायाचित्र.

डॉ.गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १७ सप्टेंबर २०२५ :- पुणे जिल्हा परिषदेसह राज्यातील सर्व झेडपीच्या दिव्यांग शिक्षकांच्या दिव्यांगत्वाची ससून आणि औंध येथील जिल्हा रुग्णालयात फेरतपासणी करता येणार नाही. अशी फेरतपासणी ही दिव्यांग कल्याण कायद्यातील तरतुदीनुसार बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ही तपासणी अन्य रुग्णालयात करणे आवश्यक असल्याचे राज्याचे दिव्यांग कल्याण आयुक्त समीर कुर्तकोटी यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्यासह बुधवारी (दि‌ १७ ) राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. या पत्राची एक प्रत राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवांनाही पाठविली आहे. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेच्या तक्रारीची दखल घेत, बुधवारी हे पत्र पाठविण्यात आले आहे. यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग शिक्षकांच्या दिव्यांगत्वाच्या फेरतपासणीबाबत पुन्हा एकदा पेच निर्माण झाला आहे. 

राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२९ मे २०१९ रोजी एक अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशात दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कालम ३४ अन्वये दिव्यांग व्यक्तींना नोकरीमध्ये देण्यात आलेल्या ४ टक्के आरक्षणाचा आणि या आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक घटकांबाबतचा उल्लेख केलेला आहे. याशिवाय याबाबत दि. २९ मे  २०१९ रोजी आणखी एक अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या दोन्ही अध्यादेशांत दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ मधील तरतुदी स्पष्टपणे देण्यात आलेल्या आहेत.या तरतुदीनुसार ज्या आरोग्य संस्थेने दिव्यांग प्रमाणपत्र दिलेले आहे, त्याच आरोग्य संस्थेला संबंधित प्रमाणपत्र व दिव्यांगत्वाची फेरतपासणी करता येत नसल्याचे नमूद केले आहे, असे दिव्यांग कल्याण आयुक्त कुर्तकोटी यांनी जिल्हा परिषदांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

दरम्यान, याआधीही प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेने ही फेरतपासणी ससून रुग्णालयात करण्यास तीव्र विरोध केला होता. यासाठी आंदोलनही केले होते. यामुळे ही फेरतपासणी करण्यास याआधीही ससून ‌रुग्णालयाने स्पष्ट नकार दिला होता.ससूनच्या निकालानंतर ही फेरतपासणी मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयात करण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा परिषदेने घेतला होता. मात्र जे. जे. रुग्णालयानेही ही फेरतपासणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. जे. जे. रुग्णालयाच्या नकारानंतर ही फेरतपासणी पुन्हा ससून आणि औंध जिल्हा रुग्णालयातच करण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा परिषदेने घेतला होता. यानुसार दि.१६ सप्टेंबरपासून ही फेरतपासणी सुरु झाली आहे. मात्र याला आता दिव्यांग आयुक्तांनी बेकायदेशीर ठरविण्याने जिल्हा परिषदेसमोर नवीन पेच निर्माण झाला आहे. 

मुळात दिव्यांग हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या आरोग्य संस्थेने दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले आहे, त्याच संस्थेला फेरतपासणी करता येत नाही.यामुळे राज्य प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेने यासाठी पहिल्यापासूनच आक्षेप घेत तीव्र विरोध केला होता. बोगस दिव्यांग शिक्षक शोधणे हा या फेरतपासणीचा उद्देश आहे.मग ज्या संस्थेने आधी हे प्रमाणपत्र दिले, तीच संस्था त्यांचा आधीचा निर्णय बदलू शकत नाही. यासाठी ही फेरतपासणी त्रयस्थ संस्थेकडून करणे गरजेचे आहे. हीच प्रहार संघटनेची पहिल्या पासूनची मागणी आहे.तरीही पुणे जिल्हा परिषदेने या मागणीकडे दुर्लक्ष करून, पुन्हा ससून रुग्णालयातच फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात आम्हाला दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागली. 

- सुरेखा ढवळे, 
महाराष्ट्र राज्य प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटना.