LPG New Digital Verification: सिलिंडर डिलिव्हरीसाठी OTP अनिवार्य, मोबाईल नसेल तर कोणती व्यवस्था होणार?
घरपोच एलपीजी सिलिंडर डिलिव्हरीसाठी नवा डिजिटल नियम लागू; नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेल्या OTP ची पडताळणी केल्याशिवाय सिलिंडर ग्राहकाला दिला जाणार नाही, त्यामुळे बनावट डिलिव्हरी आणि गैरव्यवहार आळा घालण्याचा प्रयत्न आहे.
मुंबई— देशभरातील घरगुती एलपीजी वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांनी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (Delivery Authentication Code – DAC) आधारित नवी डिजिटल व्यवस्था अधिक कडकपणे लागू करण्यास सुरुवात केली असून, आता सिलिंडर बुकिंगनंतर ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर येणारा वन-टाइम पासवर्ड (OTP) सांगूनच बहुतेक डिलिव्हरी ‘पूर्ण’ म्हणून प्रणालीत नोंदवली जाईल. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार, सरकारी तेल कंपन्यांनी घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरणातील किमान ८० टक्के डिलिव्हरी DAC/OTP पडताळणीमार्फत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, संबंधित एजन्सींना या प्रणालीचा काटेकोर अवलंब करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
नव्या व्यवस्थेनुसार, सिलिंडर बुकिंग झाल्यानंतर ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एक OTP पाठवला जातो; डिलिव्हरी कर्मचारी ग्राहकाच्या घरी पोहोचल्यावर तो कोड आपल्या हँडहेल्ड डिव्हाइसवर नोंदविल्यानंतरच डिलिव्हरीला अंतिम मान्यता मिळते. चुकीचा कोड दिल्यास किंवा OTP उपलब्ध नसल्यास डिलिव्हरी अधुरी समजली जाऊन सिलिंडर परत एजन्सीकडे नेला जाऊ शकतो, असे निर्देश काही ठिकाणी देण्यात आले आहेत; मात्र ग्रामीण भागातील नेटवर्क अडचणी, नोंदणीकृत मोबाईल नसलेले ग्राहक आणि आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेऊन आधार पडताळणी, कॉल-आधारित पुष्टीकरण किंवा इतर पर्यायी उपाययोजनांवर विचार सुरू असल्याचे कंपन्यांनी संकेत दिले आहेत.
सरकारी आणि उद्योग सूत्रांच्या मते, कागदोपत्री ‘डिलिव्हर’ दाखवून प्रत्यक्षात सिलिंडर ग्राहकांपर्यंत न पोहोचणे, बोगस कनेक्शन व काळाबाजारी अशा प्रकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ही डिजिटल पडताळणी प्रक्रिया राबवली जात आहे; DAC/OTP प्रणालीचा पायलट टप्पा यापूर्वी काही स्मार्ट शहरांत राबवण्यात आला होता आणि त्यानंतर ती टप्प्याटप्प्याने अधिक शहरांत विस्तारित करण्यात आली आहे. वितरकांस मात्र नव्या नियमामुळे एजन्सींवर अतिरिक्त ताण येईल, नेटवर्क किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास डिलिव्हरी उशिरा होऊ शकते आणि ग्राहक–एजन्सी दोघेही अडचणीत येऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली आहे; काही भागांत २१ किंवा २५ दिवसांच्या किमान बुकिंग अंतराचा व OTP पडताळणीचा नियम एकत्र येत असल्याने तातडीची गरज भासल्यास ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो, असेही निरीक्षण आहे.
ग्राहक संघटना आणि तज्ञांच्या मते, नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक अद्ययावत ठेवणे आणि OTP पडताळणीची प्रक्रिया समजून घेणे हे पुढील काळात अत्यावश्यक ठरणार आहे; त्यासाठी तेल कंपन्या व गॅस एजन्स्यांकडून विशेष मोहीमा आणि जनजागृती कार्यक्रम राबवण्याची शक्यता आहे. सध्या नवा डिजिटल नियम टप्प्याटप्प्याने देशभर कडकपणे राबवला जात असताना, विशेषतः ग्रामीण व वंचित भागातील ग्राहकांसाठी OTP आधारित एलपीजी डिलिव्हरी व्यवस्थेतील अडचणी कशा सोडवण्यात येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
