Zp. election Reservation lottery 2025 :  महाराष्ट्रातील गाव पुढाऱ्यांचे झेडपी,पंचायत समिती निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीकडे डोळे!

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा

पुणे, दि. ३१ ऑगस्ट २०२५ :- महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठीची अनुक्रमे गट आणि गणांच्या आरक्षण सोडतीबाबत राज्यात अफवांची तारीख पे तारीख सुरू झाली आहे. सध्या राज्यात कोणी म्हणतो अमूक तारखेला कोणी म्हणतो तमूक तारखेला आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. मात्र या केवळ अफवाच असून, अद्याप आरक्षण काढण्यासाठीचा कार्यक्रमच (प्रोग्राम) जाहीर करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, राज्यातील गाव पुढाऱ्यांचे झेडपी, पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडतीकडे डोळे लागले आहेत. 

राज्य निवडणूक आयोगाकडून आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जोपर्यंत जिल्हा प्रशासनाला मिळत नाही, तोपर्यंत गट आणि गणांची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार नाही. त्यामुळे येत्या एक-दोन दिवसांत किंवा आठवडाभरात ही आरक्षण सोडत काढण्यात येणार, या केवळ अफवा ठरल्या आहेत. आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम प्राप्त होण्यासाठी आणखी किमान दोन आठवडे प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. या वृत्ताला राज्य निवडणूक आयोगाकडूनही दुजोरा देण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे वातावरण आता हळूहळू तापू लागले आहे. या निवडणुकीला सुमारे तीन वर्षांचा खंड पडल्याने आतापर्यंत थंडावलेले सर्वपक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्ते आता खडबडून जागे होऊ लागले आहेत.दरम्यान,   जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांच्या नव्या रचना नुकत्याच अंतिम करण्यात आल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने तीन वर्षांच्या खंडानंतर यंदा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेतील पहिला टप्पा हा गट आणि गणांच्या रचनेचा आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही रचना करुन, यावर  हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. यानुसार पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २१७ हरकती व सुचना प्राप्त झाल्या होत्या. या हरकतींवर पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सुनावणी घेऊन, ही नवी रचना अंतिम केली आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेसह राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८५ पंचायत समित्यांच्या मावळत्या सभागृहाचा कार्यकाल हा अनुक्रमे दि. २० मार्च २०२२ आणि दि. १३ मार्च २०२२ रोजीच संपलेला आहे. तेव्हापासून या पंचायतराज संस्थांवर प्रशासकराज सुरू आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे आणि गट विकास अधिकारी हे पंचायत समितीचे  प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. त्रेहत्तराव्या घटनादुरुस्तीनंतर महाराष्ट्रातील पंचायतराज संस्थांवर सर्वाधिक काळ प्रशासकराज असल्याची ही पहिलीच वेळ आहे.