Ordinance to amend the Zilla Parishad and Panchayat Samiti Act : .‌.. आता जात वैधता प्रमाणपत्र नसले , तरीही लढवू शकता जिल्हा परिषदेची आगामी निवडणूक!  

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा

पुणे, दि. १८ नोव्हेंबर २०२५ :-  महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत विविध प्रवर्गांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या इच्छुकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. आता राखीव जागेवर जिल्हा परिषद निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारी अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन असणार नाही. मात्र विजयी झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करेल, अशा आशयाचे हमीपत्र आता उमेदवारी अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम या दोन्ही कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. याबाबतचा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यपदी निवडून आलेल्या राखीव प्रवर्गातील सर्व सदस्यांना ते विजयी झालेल्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्व पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच विजयी झालेल्या तारखेपासूनच आपोआप रद्द होणार आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी सदस्यत्व रद्द झालेल्या सर्वांना सदस्य पदापासून मिळालेले पूर्ण लाभ परत करावे लागणार आहेत.

महाराष्ट्रातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा केली आहे. मात्र सध्या राज्य विधिमंडळाचे कोणतेही अधिवेशन सुरू नसल्याने, या नवीन बदलाबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या अध्यादेशला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ यांमध्ये आणखी सुधारणा अध्यादेश असे नाव देण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ (३) मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गांसाठी राखीव असलेल्य जागेवर किंवा सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा पंचायत समिती सभापती पदाची निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग  या संवर्गात येत असलेल्या जातीचे वैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत सादर करण्याची तरतूद आहे.

राज्यात सन २०२५-२०२६ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जाणार आहेत. राखीव प्रवर्गातील जागेवर या  निवडणुका लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांकडून वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जात पडताळणी समित्यांकडे मोठया प्रमाणावर अर्ज दाखल होणार आहेत‌. त्यामुळे या समित्यांवर  कामाचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. शिवाय प्रत्येक पाच वर्षांनंतर अशा निवडणुकांपूर्वी अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते.

त्यामुळे केवळ जात पडताळणी समित्यांनी वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याच्या कारणामुळे राखीव जागांवर अशा सर्व निवडणुका लढविण्याच्या संधीपासून संभाव्य उमेदवार वंचित राहू शकतात. त्यामुळे केवळ जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी कोणीही निवडणुकीपासून वंचित राहू नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.