Supreme Court categorically refuses to postpone Zilla Parishad and Municipal elections : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आठवडाभरात जाहीर होणार! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २८ नोव्हेंबर २०२५ :- महाराष्ट्रातील पंचायतराज व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना स्थगिती देण्यास शुक्रवारी (दि. २८ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. यामुळे राज्यातील जिल्हा नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या या पंचायतराज संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यानुसार येत्या आठवडाभरात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र या निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. याबाबत शुक्रवारी (दि.२८ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरन्यायधीश सूर्यकांत शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या आव्हान याचिकांवर पुढील सुनावणी पुढच्या वर्षी दि. २१ जानेवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका घेताना आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या तरी ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेता येणे अशक्य दिसत आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावरुन दाखल झालेल्या विविध २६ आव्हान याचिकांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकांवरील शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. 

१) आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या महापालिका 

- नागपूर 

- चंद्रपूर 

२) आरक्षण मर्यादा ओलांडल्या जिल्हा परिषदा 

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा व तेथील आरक्षण टक्केवारी 

-  नंदुरबार --- १०० टक्के.

-  पालघर ---  ९३ टक्के

-  गडचिरोली --- ७८ टक्के

-  नाशिक --- ७१ टक्के

-  अमरावती ---  ६६  टक्के

-  यवतमाळ --- ५९  टक्के

-  धुळे --- ७३ टक्के

- चंद्रपूर --- ६३ टक्के

-  अकोला ---  ५८ टक्के

-  नागपूर --- ५७ टक्के

-  ठाणे --- ५७ टक्के

- गोंदिया ---  ५७ टक्के

-  वाशिम --- ५६  टक्के

- नांदेड --- ५६ टक्के

- हिंगोली ---  ५६ टक्के

- वर्धा --- ५४  टक्के

- जळगाव ---  ५४ टक्के

-  भंडारा --- ५२  टक्के

-  लातूर ---  ५२ टक्के

- बुलडाणा --- ५२ टक्के

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य आणि पंचायतराज संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र ही परवानगी देताना या सर्व निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. शिवाय या निवडणुकीच्या या आव्हान याचिकांच्या अंतिम निकालाला अधिन राहून घेणे बंधनकारक केले आहे. 

- अॅड. राहूल वाघ, याचिकाकर्ते, धुळे.