Z. P. Election, supreme courts deadline crossed : ...  आले राज्य निवडणूक आयोगाच्या मना, तेथे सुप्रीम कोर्टाचा आदेशही चालेना, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला चक्क केराची टोपली! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा

पुणे, दि. ८ जानेवारी  २०२६  :-  महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेली अंतिम मुदत (डेडलाईन) निवडणूक आयोगाकडून ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम मुदतीत म्हणजेच दि.३१ जानेवारी २०२६ पुर्वी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्याच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेऊच शकत नसल्याचे गुरुवारी (दि.८ जानेवारी) स्पष्ट झाले आहे.

यावरून जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने चक्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवली असल्याचे दिसून आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या कृतीतून 'आले राज्य निवडणूक आयोगाच्या मनात, तेथे सुप्रीम कोर्टाचाही आदेश चालेना' अशी नवी म्हण निर्माण झाली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांच्या प्रलंबित सार्वत्रिक निवडणुका या दि. ३१ जानेवारी २०२६ पूर्ण करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. शिवाय यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत ही मुदत वाढवून दिली जाणार नाही, असा निर्वाणीचा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हा आदेश आणि निर्वाणीच्या इशाऱ्यामुळे निवडणूक आयोगाला ही मुदत डावलता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. परंतू, या आदेशाबाबत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्याशी निवडणूक आयोगाचे काहीच सोयरसुतक नसल्याचे निवडणूक आयोगाने प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिले आहे. 

दरम्यान, राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सदस्यांसाठीच्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने, यास महाराष्ट्रातील अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकांवरील प्राथमिक सुनावणीतही आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. परंतू, ही निवडणूक दि. २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या  अधिन असेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. 

या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका या पहिल्या टप्प्यात घेतल्या जातील आणि आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेतल्या जातील, अशी अटकळ बांधली जात होती. ही अटकळ आता फोल ठरली आहे. 

कारण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी, याबाबतचा निवडणूक कार्यक्रम किमान ४५ दिवस आधी जाहीर करणे आवश्यक आहे. राज्य निवडणूक आयोग ही मर्यादा ३० दिवसांची करू शकतो. यामध्येही आणखी ८ दिवसांचा कालावधी कमी करता येऊ शकतो‌. म्हणजे ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान २२ दिवस कालावधी लागत असतो. या नियमानुसार ४५ दिवसांचा कालावधी हा दि. १६ डिसेंबर २०२५, ३० दिवसांचा कालावधी हा दि‌. ३१ डिसेंबर २०२५ आणि २२ दिवसांचा कालावधी हा दि. ८ जानेवारी २०२६ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम मुदतीत म्हणजेच दि‌‌. ३१ जानेवारी २०२६ पुर्वी जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करु शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

 सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास दि. २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच परवानगी दिलेली आहे‌. ही परवानगी देऊनसुद्धा आता तब्बल दीड महिन्याचा कालावधी लोटूनही राज्य निवडणूक आयोगाने अद्याप या निवडणुकीबाबत काहीच हालचाली सुरू केलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.