The provision for appeals in Zilla Parishad elections has been abolished : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतील उमेदवारी अर्जांच्या अपिलाची तरतूद रद्द, झेडपीच्या संभाव्य उमेदवारांचे टेन्शन वाढले!

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १८  डिसेंबर २०२५ :- महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक कालावधीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांच्या विरोधात उमेदवारांकडून करण्यात येत असलेल्या अपिलाबाबतची तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हा परिषद निवडणूक अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. या सुधारणेनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतील उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम असणार आहे. 

याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे पत्राद्वारे केलेली आयोगाची मागणी मान्य झाली आहे. या मागणीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आठवडाभरापूर्वीच राज्याच्या ग्रामविकास विभागाला पत्र दिले होते. याबाबतचे वृत्त ग्रामराज्य न्यूज पोर्टलने दि. ११ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केले होते. 

या निर्णयानुसार आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास बुधवारी (दि.१७ डिसेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात, या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मत राज्य निवडणूक आयोगाने व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मत राज्य सरकारने व्यक्त केले आहे. 

दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत नवीन नियम करता येणार आहे. या नव्या नियमांमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यात येणार आहे. 

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज नाकारला गेल्यास किंवा अवैध ठरविण्यात आल्यानंतर संबंधित उमेदवार हे हा निर्णय घेणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात संबंधित जिल्हा न्यायालयात अपील करत असतात. या अपिलांचा निर्णय लागेपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया ठप्प होत असते.परिणामी निवडणूक लांबणीवर पडण्याचा धोका असतो. याचाच फटका नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत बसला आहे. त्यामुळे ही पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठीची अपिलाची तरतूदच रद्द करावी किंवा त्यात सुधारणा करावी, असे निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या लेखी पत्रात नमूद केले होते. 

अपिलाबाबतची सध्याची तरतूद काय? 

१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणुक नियम, १९६२ मधील नियम क्र.१९ मध्ये उमेदवारी अर्जांची  छाननी करण्याची तरतूद आहे. यानुसार नियम १९ (८) मधील तरतुदीनुसार सर्व उमेदवारी अर्जांची छाननी करणे आणि या छाननीत अवैध अर्ज करण्यात कार करण्यात आला आहार करावात आली आहेवाविषयी नित्र नमूद केल्यानंतर बनकरीत अधीन, ज्याची नामनिर्देशने नाकारणे आणि स्वीकारण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी तयार करुन ती प्रसिद्ध करण्याची तरतूद आहे.

२) नियम क्र.२० मध्ये अपीलाची तरतूद आहे. यानुसार नियम २०(१) मध्ये कोणत्याही उमेदवाराचा अर्ज नाकारला गेल्यास किंवा अवैध ठरल्यास,  नियम १९, पोटनियम (१) नुसार या निर्णयाविरुद अपील करण्याची तरतूद आहे.

निवडणूक आयोगाने सुधारणा करण्याबाबत कोणत्या मागण्या केल्या होत्या?

- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा निवडणूक नियम, १९६२ मधील नियम क्रमांक १९ (८)  मधील 'नियम २० च्या 'उपबंधास अधीन राहून', हे शब्द वगळावेत. 

- नियम क्रमांक २० मधील अपीलाबाबत असलेली संपूर्ण तरतूद वगळण्यात यावी. 

- नियम क्रमांक २० मध्ये असलेल्या तीन दिवसांच्या नोटीसीबाबतची नमूना ३ मधील तरतूद वगळण्यात यावी. 

- नियम क्रमांक २१ मधील उमेदवारी मागे घेण्याबाबतच्या मूळ नियमातील २१(१) ऐवजी २१ (१) कोणत्याही उमेदवारास नियम १९(८) अनुसार वैधरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून तीन दिवसांच्या आत त्याने सही केलेल्या व निर्वाचन अधिकाऱ्यांच्या स्वाधिन केलेल्या लेखी नोटीसीद्वारे आपली उमेदवारी मागे घेता येईल, मात्र तो दिवस सरकारी सुट्टीचा दिवस असल्यास त्याच्यालगतच्या सरकारी सुट्टी नसलेल्या दिवशी नामनिर्देशन मागे घेता येईल, असा नव्याने समावेश करावा.