Zilla Parishad election 2025 : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी अपिलाची तरतूद रद्द करा! 

डॉ. गजेंद्र बडे :  ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ११ डिसेंबर २०२५ :- महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक कालावधीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांच्या विरोधात उमेदवारांकडून करण्यात येत असलेल्या अपिलाबाबतची तरतूद रद्द करावी, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे पत्राद्वारे केली आहे. शिवाय या निवडणुकीत उमेदवारांचा अनुक्रम कसा असावा, याबाबत मार्गदर्शनही मागितले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या कृतीतून नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत झालेल्या नामुष्कीमुळे आणि फज्जितीमुळे राज्य निवडणूक आयोगच गोंधळला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज नाकारला गेल्यास किंवा अवैध ठरविण्यात आल्यानंतर संबंधित उमेदवार हे हा निर्णय घेणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात संबंधित जिल्हा न्यायालयात अपील करत असतात. या अपिलांचा निर्णय लागेपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया ठप्प होत असते.परिणामी निवडणूक लांबणीवर पडण्याचा धोका असतो. याचाच फटका नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत बसला आहे. त्यामुळे ही पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठीची अपिलाची तरतूदच रद्द करावी किंवा त्यात सुधारणा करावी, असे निवडणूक आयोगाने या लेखी पत्रात नमूद केले आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाने या पत्रात दोन विषय दिले आहेत. यापैकी पहिला विषय हा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (निवडणूक विभाग आणि निवडणूक घेणे) नियम, १९६२ तसेच महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम, १९६२ मध्ये उमेदवारांच्या नावांच्या वर्गीकरण व वर्णानुक्रमासंदर्भात सुधारणा करण्याबाबत मार्गदर्शन करणेबाबत आणि दुसरा विषय हा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक नियम, १९६२ मधील अपीलविषयक तरतूद रद्द करणेबाबतचा आहे. या मागणीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने याआधी म्हणजेच दि.१४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ग्रामविकास विभागाला दिलेल्या पत्राचा आणि ग्रामविकास विभागाने दि.  दि.०४ डिसेंबर, २०२५ राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्राचा आधार घेतला आहे. 

यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (निवडणूक विभाग य निवडणूक घेणे) नियम, १९६२ तसेच महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण आणि निवडणूक घेणे) नियम, १९६२ मध्ये उमेदवारांच्या नावांच्या वर्गीकरण व वर्णानुक्रमासंदर्भात सुधारणा करण्याबाबत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने राज्य निवडणूक आयोगाकडून अभिप्राय मागविले आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने सन २००४ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकरीता पक्ष नोंदणी सुरू केली आहे. शिवाय दि.०५ मे २०२५ नुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी होणाऱ्या पक्षांची तीन गटात वर्गवारी केली आहे. यामध्ये पहिल्या गटात नोंदणीकृत आणि  मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष, ज्यामध्ये  भारत निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पक्ष व राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता दिलेल्या राजकीय पक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे. दुसऱ्या गटात इतर राज्यातील राज्यस्तरीय पक्ष आणि तिसऱ्या गटात नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

अपिलाबाबतची सध्याची तरतूद खालीलप्रमाणे

१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणुक नियम, १९६२ मधील नियम क्र.१९ मध्ये उमेदवारी अर्जांची  छाननी करण्याची तरतूद आहे. यानुसार नियम १९ (८) मधील तरतुदीनुसार सर्व उमेदवारी अर्जांची छाननी करणे आणि या छाननीत अवैध अर्ज करण्यात कार करण्यात आला आहार करावात आली आहेवाविषयी नित्र नमूद केल्यानंतर बनकरीत अधीन, ज्याची नामनिर्देशने नाकारणे आणि स्वीकारण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी तयार करुन ती प्रसिद्ध करण्याची तरतूद आहे.

२) नियम क्र.२० मध्ये अपीलाची तरतूद आहे. यानुसार नियम २०(१) मध्ये कोणत्याही उमेदवाराचा अर्ज नाकारला गेल्यास किंवा अवैध ठरल्यास,  नियम १९, पोटनियम (१) नुसार या निर्णयाविरुद अपील करण्याची तरतूद आहे.

निवडणूक आयोगाने सुधारणा करण्याबाबत केलेल्या मागण्या 

- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा निवडणूक नियम, १९६२ मधील नियम क्रमांक १९ (८)  मधील 'नियम २० च्या 'उपबंधास अधीन राहून', हे शब्द वगळावेत. 

- नियम क्रमांक २० मधील अपीलाबाबत असलेली संपूर्ण तरतूद वगळण्यात यावी. 

- नियम क्रमांक २० मध्ये असलेल्या तीन दिवसांच्या नोटीसीबाबतची नमूना ३ मधील तरतूद वगळण्यात यावी. 

- नियम क्रमांक २१ मधील उमेदवारी मागे घेण्याबाबतच्या मूळ नियमातील २१(१) ऐवजी २१ (१) कोणत्याही उमेदवारास नियम १९(८) अनुसार वैधरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून तीन दिवसांच्या आत त्याने सही केलेल्या व निर्वाचन अधिकाऱ्यांच्या स्वाधिन केलेल्या लेखी नोटीसीद्वारे आपली उमेदवारी मागे घेता येईल, मात्र तो दिवस सरकारी सुट्टीचा दिवस असल्यास त्याच्यालगतच्या सरकारी सुट्टी नसलेल्या दिवशी नामनिर्देशन मागे घेता येईल, असा नव्याने समावेश करावा.