Supreme Court orders State Election Commission not to exceed Zilla Parishad election deadline : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठीची  'लक्ष्मण रेषा' ओलांडू नका! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ६  डिसेंबर २०२५ :-  महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतिम मुदत (डेडलाईन) ओलांडू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुन्हा एकदा दिला आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूक घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम तारीख दिली आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत येत्या ३१ जानेवारीपूर्वी महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचे बंधन निवडणूक आयोगावर असणार आहे. 

महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका, नगरपंचायती व महापालिका) आणि सर्व पंचायतराज संस्थांच्या (जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या) सार्वत्रिक निवडणुका येत्या ३१ जानेवारीपुर्वी पूर्ण करण्याचा आदेश याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. या आदेशाची सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा  आठवण करून दिली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिलेल्या मुदतीचे तंतोतंत पालन करण्याचे या आदेशाद्वारे बजावण्यात आले आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. या निवडणूक कार्यक्रमानुसार या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी दि. २ डिसेंबर रोजी मतदान घेण्यात येऊन दि. ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी केली जाणार होती. परंतू, या निवडणुकीच्या मतदानासाठी अवघा दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिलेला असतानाच राज्यातील २४ नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या सर्व आणि अन्य १५६ नगरसेवक पदांची निवडणूक २० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली होती. काही नगरपालिकांची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आल्याने दि.३ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतमोजणीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या आव्हान याचिका नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या. यानुसार उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही मतमोजणी २१ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. 

दरम्यान,उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या आव्हान याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला किमान जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या निवडणुका तरी दिलेल्या मुदतीत घ्या, असा आदेश दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास दि. २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच परवानगी दिलेली आहे‌. ही परवानगी देऊन दहा दिवसांचा कालावधी लोटूनही राज्य निवडणूक आयोग या निवडणुकीबाबत काहीच हालचाली करत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने पुन्हा एकदा हा आदेश दिला आहे. मात्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या ५० टक्क्यांहून अधिक जागा राखीव राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला केलेली आहे.