Z.p. election reservation lottery : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या गट आणि गणांचे नव्याने आरक्षण, सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १९ सप्टेंबर २०२५ :- सर्वोच्च न्यायालयांच्या निर्णयामुळे जशा महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या, तशाच पद्धतीने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही लांबणीवर पडण्याची धाकधूक आता संपली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या अनुक्रमे गट आणि गणांच्या आरक्षण पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी (दि.१९ सप्टेंबर) फेटाळल्या असून राज्य सरकारचा गट आणि गणांचे नव्याने आरक्षण काढण्याचा निर्णय वैध असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

या निर्वाळ्यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट आणि गणांची आरक्षण सोडत ही पुर्वीप्रमाणे चक्राकार पद्धतीने काढली जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय या निर्णयाने गट आणि गणांची आरक्षण सोडत नव्याने काढण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने गाव पुढाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या गट आणि गणांच्या आरक्षणासाठी पुर्वीच्या आरक्षणाचा आधार घेत चक्राकार (रोटेशन) पध्दतीने न काढता, हे रोटेशनच यंदाच्या निवडणुकीपासून नव्याने सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचना दि. २० ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या विविध चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व आव्हान याचिका नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी (दि. १९ सप्टेंबर) फेटाळून लावल्या आणि राज्य सरकारचा निर्णय वैध असल्याचे जाहीर केले. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी न्या.अनिल किलोर व न्या. रजनीश व्यास या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे शुक्रवारी झाली. सुनावणीनंतर या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. 

विदर्भातील नागपूर, अमरावती व बुलडाणा जिल्ह्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांची मागणी मंजूर केल्यास निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप होईल. कायद्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केला जाऊ शकत नाही. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने दि ६ मे २०२५ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणूका चार महिन्यांत घेण्याचा आदेश दिलाअसल्याची आठवणही यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना करुन दिली. या याचिकांवरील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील रवींद्र खापरे व महेश धात्रक यांनी तर, सरकारतर्फे महाधिवक्ता वरिष्ठ ॲड. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. या निर्णयामुळे राज्यात यंदा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणासाठी चक्राकार पद्धत लागू होणार नसून नव्यानेच आरक्षण निघणार  असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

गावांच्या बदललेल्या सीमा, वाढलेली लोकसंख्या, अनेक गावांचा नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये झालेला समावेश आदी बाबींमुळे जिल्हा परिषद गट व पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना  नव्याने करावी लागली. यामुळे आरक्षणसुद्धा नव्यानेच काढणे आवश्यक असल्याची भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडण्यात आली.