MJP Retired Officers' Sit-in Protest :  हक्काच्या निवृत्ती वेतनाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पुण्यात लाक्षणिक धरणे आंदोलन! 

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ८ मे २०२६ :- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन गेल्या दोन महिन्यांपासून रखडले आहे.  यामुळे राज्यातील सुमारे १३ हजार सेवानिवृत्तांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. या वेतनाच्या मागणीसाठी पुणे येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयासमोर सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नुकतेच लाक्षणिक धरणे आंदोलन केले आहे. 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते देण्याची हमी राज्य सरकारच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने सन २०१७ पासून घेतलेली आहे. परंतू , गेल्या काही महिन्यांपासून या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन उशीराने होत आहे. शिवाय गेल्या महिन्यांचे निवृत्तीवेतन तर अद्याप मिळू शकलेले नाही. परिणामी राज्यातील १३ हजार सेवानिवृत्तांचा आर्थिक चक्र थांबले असल्याने औषधे, उपचार, डायलिसिस तसेच बँकेचे हप्ते भरण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

राज्य सरकारच्या मार्च २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकिय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे अपेक्षित होते. वेतन व भत्यासाठी महोलखापालांकडून तात्पुरता लेखाशिर्ष दिले गेले होते. परंतु पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नाकर्तेपणामुळे ९ वर्षे होऊनही या दोन्ही बाबी पूर्ण न झाल्याने महालेखापालाने या  शिर्षास मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्याने निवृत्तीवेतन होऊ शकलेले नसल्याचा आरोप या लाक्षणिक धरणे आंदोलनावेळी करण्यात आला. 

दरम्यान, सन २०२६-२७ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद असूनही निवृत्तांना निवृत्तीवेतन मिळू शकले नाही. तात्पुरत्या स्वरुपात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या स्वनिधीतून निवृत्तीवेतन अदा करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृती समितीचे सरचिटणीस संजय केळकर यांनी केली आहे. या मागणीसाठी मागील अनेक महिन्यांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्यासह पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचेकडे पत्राद्वारे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. शिवाय यासाठी अनेकदा प्रत्यक्ष भेटीही घेतल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळालाच्याही निदर्शनास ही बाब आणून दिली असल्याचे केळकर यांनी यावेळी सांगितले.