Demands for outstanding Payment : महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांबाबत केंद्रामार्फत मार्ग काढा! 

महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांचे केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींना साकडे : पुणे काँट्रॅक्टर असोसिएशनतर्फे निवेदन 

Demands for outstanding Payment : महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांबाबत केंद्रामार्फत मार्ग काढा! 
नवी दिल्ली:- केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन देताना पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले व अन्य पदाधिकारी.

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ९ ऑगस्ट २०२५ :- महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांना  मिळालेली विकासकामे सर्वांनी पदरमोड पूर्ण केली. पण महाराष्ट्र सरकार या कंत्राटदारांचे थकीत देयके देत नाही. यामुळे राज्य सरकारकडे हजारो कोटींची देयके थकली आहेत. यातूनच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यातूनच आर्थिक विवंचनेतून सांगली जिल्ह्यातील एका सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याने आत्महत्या केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांच्या बाबतीत आता केंद्र सरकारनेच पुढाकार घ्यावा व ही थकीत देयके अदा करण्यासाठी राज्य सरकारला सूचना द्याव्यात, या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले आणि या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना साकडे घातले. 

राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व शासकीय कंत्राटदारांच्या विविध अडचणी सोडविण्यासाठी पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनतर्फे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने केंद्रीय भुपृष्ठ  वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली आणि त्यांना कंत्राटदारांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. कंत्राटदारांच्या विविध समस्या सोडविण्याची मागणी भोसले यांनी यावेळी केली. 

केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे युती सरकारच्या काळात राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. गडकरी यांच्या कार्यकाळातच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कंत्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळेच अनेक अभियंते हे शासकीय कंत्राटदार म्हणून यशस्वी उद्योजक होऊ शकले.परंतु हेच अभियंते आणि अन्य कंत्राटदार सध्या थकीत देयकांमुळे अडचणीत आले आहेत. 

महाराष्ट्रातून वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून (जी.एस.टी.) केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त होत आहे. यामधील काही निधी हा महाराष्ट्र  सरकारकडे उपलब्ध करून कंत्राटदाराना दिलासा द्यावा, अशीही मागणी संघटनेच्यावतीने नितीन गडकरी यांच्याकडे करण्यात आली असल्याचे या संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी सांगितले.