Stop the education officer detention :- अटकसत्र थांबवा,अन्यथा शिक्षकांच्या वेतन देयकावरील स्वाक्षऱ्या रोखू : शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा इशारा! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १ ऑगस्ट २०२५ :- महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागातील शालार्थ प्रक्रिया समजून न घेता व चौकशीविनाच सध्या शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांना अटक केली जात आहे. या घटनेची सातत्याने पुनरावृत्ती होत असून अशीच घटना नागपूरमध्ये घडली आहे. तेथील पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एस.आय.टी.) तेथील शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना अटक केल्याचा आरोप शिक्षण विभागातील विविध अधिकारी संघटनांनी केला आहे. या घटनेचा  निषेध करत अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेसह शिक्षण विभागातील विविध संघटनांनी शुक्रवारी (दि. १ऑगस्ट) राज्यभर सामूदायिक रजा आंदोलन केले. त्यामुळे राज्यभरातील शालेय शिक्षण खात्याचे कामकाज शुक्रवारी दिवसभर ठप्प झाले.

राज्यातील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना संरक्षण  आणि त्याबाबत लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय यापुढे शिक्षकांच्या कोणत्याही वेतन देयकांवर सह्या न करण्याचा  इशारा या संघटनेने दिला आहे. यामुळे राज्यातील अडीच लाखांहून अधिक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतरांचे वेतन पुढील महिन्यापासून रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. 

राज्यभरातील शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी शुक्रवारी (दि.१ ऑगस्ट) सकाळी दहा वाजल्यापासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर जमा होण्यास सुरुवात झाली. या सामुदायिक रजा आंदोलनात शिक्षण संचालकांसह सुमारे 200 अधिकारी सहभागी झाले होते. यावेळी राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांना निवेदन देण्यात आले.शिवाय राज्यातील  सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. 

गेल्या काही दिवसांत नागपूर येथील कथित शालार्थ घोटाळा प्रकरणी राज्यातील काही अधिकाऱ्यांना पोलीस यंत्रणेकडून विनाकारण अटक सत्र सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अखिल महाराष्ट्र शिक्षण राजपत्रित अधिकारी संघाचे सामूहिक रजा आंदोलन शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी तेथील जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले‌ यापुढे अधिकाऱ्यांवर पोलिस यंत्रणेकडून अन्याय होऊ नये, कोणत्याही अधिकाऱ्याला विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय अटक करण्यात येऊ नये, अशी मुख्य मागणी करण्यात आली. तसेच अशा प्रकारे लेखी हमीपत्र सरकारकडून प्राप्त करून द्या, अन्यथा येत्या दिनांक 8 ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व अधिकारी हे बेमुदत सामूदायिक रजा आंदोलन करतील,असा इशारा देण्यात आला. आंदोलनाला मुख्याध्यापक, शिक्षक, विस्तार अधिकारी व अन्य संघटनांनीही मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला.  

या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष शेषेराव बडे, कार्याध्यक्ष रवींद्र वाणी, डॉ. ज्योती परिहार-सोळंकी, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक संचालक डॉ. महेश पालकर, योजना संचालक कृष्णकुमार पाटील आदींसह राज्यभरातून आलेले शालेय शिक्षण विभागातील प्रशासन आणि 
सक्षमीकरण शाखेतील वर्ग एक व दोनचे अधिकारी सहभागी झाले होते.