Ladki Bahin Yojana: मार्च–एप्रिलचा ३ हजारांचा हप्ता सुरू, पण ६९–७० लाख महिलांना अपात्र धक्का

योजना काय आहे आणि कोण पात्र?

महाराष्ट्र सरकारने २८ जून २०२४ रोजी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण” योजना मंजूर केली आणि १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी अधिकृतपणे सुरू केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना आर्थिक स्वावलंबनासाठी दरमहा १५०० रुपयांची थेट आर्थिक मदत (डीबीटी) देण्याचा उद्देश आहे.

योजनेच्या मुख्य अटी अशा:

• लाभार्थी महिला महाराष्ट्रातील कायम रहिवासी असावी.

• वय २१ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक.

• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असावे (साधारण २.५० लाख रुपयांपर्यंत).

• आधारशी जोडलेले स्वतःचे बँक खाते असणे बंधनकारक.

• अन्य काही समान प्रकारचे सरकारी लाभ घेत असल्यास त्याची पडताळणी करूनच पात्रता निश्चित केली जाते.

या योजनेसाठी २०२५–२६ वर्षासाठी हजारो कोटी रुपयांचा तरतूद केलेली असून, सुरुवातीला साधारण २.४६ कोटी महिलांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले होते.

मार्च–एप्रिल २०२६ हप्ता: ३००० रुपयांची जमा प्रक्रिया

सरकारकडून दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ महिन्याचा हप्ता वितरणाचा तांत्रिक प्रक्रियेचा टप्पा मार्च अखेरीस सुरू झाला आणि काही दिवसांत पात्र महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली. त्यानंतर मार्च आणि एप्रिल २०२६ महिन्यांचे १५००–१५०० रुपये असे दोन हप्ते (एकूण ३००० रुपये) देण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू असल्याचे अधिकृत निवेदनांतून व अनेक वृत्तांमधून स्पष्ट झाले आहे.

राज्य महिला व बालविकास विभागाने जाहीर केलेल्या माहितीप्रमाणे,

• आधार–बँक खात्यांची पडताळणी पूर्ण झालेल्या “खऱ्या पात्र” महिलांच्या खात्यात हप्ते नियमीत जमा होत आहेत.

• काही लाभार्थ्यांना तांत्रिक प्रक्रिया, बँक पडताळणी किंवा ई–केवायसीमुळे थोडा उशीर होऊ शकतो, परंतु त्यांना हप्ता मिळणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

मोठा धक्का: सुमारे ६९–७० लाख महिलांना अपात्र ठरवले

मोठ्या प्रमाणावर ई–केवायसी आणि पात्रता पडताळणी मोहीम राबवल्यानंतर राज्य सरकारने लाखो महिलांची नावे अपात्र यादीत टाकल्याची माहिती अधिकृत स्तरावर मान्य केली आहे.

वृत्तानुसार:

• सुरुवातीला योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे २.४६ कोटी महिलांची संख्या पडताळणीनंतर कमी होत १.७६ कोटींवर आली आहे.

• म्हणजेच जवळपास ६९–७० लाख महिलांना विविध कारणांमुळे अपात्र म्हणून ओळखण्यात आले आहे.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार,

• अनेक लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न निकषांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले.

• काहींची ई–केवायसी वेळेत पूर्ण झालेली नव्हती किंवा आधार–बँक लिंकिंग योग्य झालेले नव्हते.

• काही प्रकरणांमध्ये इतर सरकारी योजनांशी लाभ ओव्हरलॅप होतो आहे का, याचीही छाननी करून निर्णय घेतला गेला.

सरकारच्या मते, चुकीने किंवा गैरप्रकारातून लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी ही मोठी पडताळणी मोहीम राबवण्यात आली, तर खऱ्या गरजू महिलांना लाभ सातत्याने मिळत राहावा हा उद्देश आहे.

अपात्र ठरलेल्या महिलांसाठी काय मार्ग?

अधिकृत निवेदनांतून असा संदेश दिला जात आहे की, ज्यांची नावे अपात्र यादीत गेली आहेत, त्यांनी

• आपल्या ई–केवायसी, आधार–बँक लिंक व उत्पन्न कागदपत्रांची स्थिती नीट तपासावी.

• स्थानिक प्रशासन, महिला व बालविकास विभाग, पंचायत समिती किंवा महनगरपालिका स्तरावरील कार्यालयात संपर्क करून आपल्या प्रकरणाची चौकशी करावी.

काही अहवालांनुसार, चुकीने अपात्र ठरलेल्या महिलांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा (grievance redressal) उभी करण्याची मागणी होत आहे आणि सरकारकडून त्यावर विचार सुरू असल्याचे संकेत आहेत.

ज्यांच्या खात्यात हप्ता येतोय – त्यांच्यासाठी सूचना

ज्या महिलांच्या खात्यात

• मागील महिन्यांचे हप्ते नियमित येत आहेत,

• किंवा मार्च/एप्रिलचा हप्ता जमा झाल्याची नोंद दिसत आहे, त्यांनी आपल्या बँक खात्याची नोंद सुरक्षित ठेवावी, ई–केवायसी अद्ययावत आहे याची खात्री करावी आणि पुढील हप्त्यांसाठी बँक खाते सक्रिय ठेवावे, असा सल्ला अधिकृत मार्गदर्शक माहितीतून दिला जात आहे.

सरकारकडून वारंवार आवाहन करण्यात आले आहे की,

• लाभार्थ्यांनी वेळेत ई–केवायसी पूर्ण करावे,

• आवश्यक कागदपत्रे व नोंदी योग्य ठेवाव्यात, जेणेकरून त्यांच्या हप्त्यांमध्ये अडथळे येऊ नयेत.

अफवा टाळा, अधिकृत माहितीवर विसंबा

योजनेत मोठ्या प्रमाणावर नावे अपात्र झाल्यामुळे ग्रामस्तरावर आणि सोशल मीडियावर विविध अफवा, अपूर्ण माहिती आणि राजकीय आरोप–प्रत्यारोप सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर,

• लाभार्थ्यांनी केवळ सरकारी संकेतस्थळे, अधिकृत परिपत्रके आणि विश्वासार्ह वृत्तसंस्थांच्या माध्यमातूनच माहिती घ्यावी,

• सोशल मीडियावरील अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास ठेवू नये,असे आवाहन विविध अधिकाऱ्यांकडून आणि तज्ज्ञांकडून करण्यात आले आहे.