Pune Agricultural Produce Market Committee Special Article :- पुणे बाजार समितीला पोखरणारी मलिदा गँग अन्  सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सुरू असलेला लुटीचा उद्योग!

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अनियमितता प्रकरणाचा ऊहापोह करणारा खास लेख 

        - विकास लवांडे 
प्रदेश प्रवक्ता व संघटक सचिव, 
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष 

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा उद्देश शेतकऱ्यांना योग्य भाव, पारदर्शक व्यवहार आणि सोयीसुविधा देण्याचा होता.पण आज ही समिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळच्या मंडळींच्या ताब्यात गेली असून, येथे कायदा आणि नैतिकता पूर्णपणे पायदळी तुडवल्या जात आहे.ही केवळ समितीची नव्हे तर शेतकऱ्याच्या स्वाभिमानाची गळचेपी आहे.

याबाबत मी बुधवारी पुणे येथे पत्रकार पत्रकार परिषद घेऊन माझी ठाम भूमिका मांडली आहे. बाजार समितीत सध्या भ्रष्टाचाराचा उच्चांक गाठला आहे. संचालक मंडळ, व्यापारी, डमी दलाल, प्रशासन सगळेच या एका संगनमताच्या भ्रष्ट साखळीत गुंतले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालावर डमी व्यापाऱ्यांकडून दुबार विक्री, वजनमापात लूट,सेस बुडवणे, बनावट पावत्यांचे व्यवहार, पार्किंग टेंडरमध्ये घोटाळे, सिक्युरिटी गार्डच्या नावाने पगार उचलणं आणि नियमबाह्य जागा वाटप हा सगळा उद्योग कोट्यवधींच्या काळ्या पैशात बदलतोय आणि त्याचा “मलिदा” कोण खातंय, हे सगळ्या पुणेकरांना ठाऊक आहे.

या बाजार समितीचे संचालक मंडळ हे अजित पवार यांच्या आदेशावर चालणारे कटपुतळे आहे.डमी व्यापाऱ्यांचे व्यवहार काही काळ थांबवले असता बाजार समितीचं उत्पन्न तीन पटीनं वाढलं होतं. पण लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे काळे व्यवहार पुन्हा सुरू करण्यात आले. हेच सांगतं की, भ्रष्टाचार म्हणजेच इथल्या सत्ताधाऱ्यांचं राजकारणाचं इंधन झालं आहे. आज समितीमध्ये जी गुंडगिरी, दहशत आणि हप्तेखोरी सुरू आहे, ती एखाद्या माफिया साम्राज्यालाही लाजवेल अशीच आहे. कुणीही विरोध केला, तर त्याला धमक्या, हल्ले आणि सामाजिक बहिष्कार यांना सामोरे जावं लागतं.

शेतकऱ्यांना द्यायचे पैसे हे व्यापाऱ्यांच्या खिशात जात आहेत व  संचालकांच्या नाकाखाली हे सर्व घडत असताना, कुणालाही धाडस होत नाही की, या लुटीला विरोध करावा. कारण वर अजित पवारांचा “आशीर्वाद” आहे. बाजार समितीचं उत्पन्न व व्यवस्थापन हे एव्हढं कोसळलं आहे की शेतकऱ्यांनी पुण्यात माल आणणंही थांबवलं आहे. माल आज पुण्याबाहेरच्या बाजार समित्यांमध्ये जाऊ लागलाय. ही परिस्थिती बाजार व्यवस्थेच्या मृत्यूचा स्पष्ट इशारा आहे.

इतक्यावरच नाही जी-५५ मधील जागा या बेकायदेशीर पद्धतीने व्यापाऱ्यांना दिल्या. त्यामागेही अजित पवार यांचे निकटवर्तीय संचालक होते. प्रत्यक्षात ७०-८० हजार रुपये घेतले जात असून प्रत्यक्षात, फक्त २-३ हजार रुपयांचा भाडेकरार दाखवला गेला. हा थेट आर्थिक अपहार आहे. त्याचप्रमाणे मोशी उपबाजारातील गाळ्यांचे वाटप, पार्किंग टेंडरमधील घोटाळे, आणि सिक्युरिटी गार्डच्या फर्जी पगारांमध्येही याच मंडळींचा हात आहे.

या सर्व प्रकरणांवर आम्ही चौकशीची मागणी करत सतत पाठपुरावा केला. शेवटी जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. पण या चौकशीचा शेवटही नेहमीप्रमाणे “फार्स” ठरू नये म्हणून आम्ही अधिक बळकटपणे चौकशीवर लक्ष ठेवणार आहोत. संचालक मंडळाशी असलेले दैनंदिन संबंध, राजकीय दबाव आणि स्वार्थ बाजूला ठेवूनच या चौकशीला खरी धार मिळेल.

सत्य एवढंच ही लढाई केवळ बाजार समितीच्या भ्रष्ट संचालकांविरुद्ध नाही,ही लढाई आहे एका व्यवस्थेविरुद्ध जिथे शेतकरी नेहमीच भरडला जातो. म्हणूनच आम्ही गरज पडली तर हे प्रकरण न्यायालयात ही नेणार आहोत. जर सरकारने कारवाई केली नाही, तर आम्ही सत्याग्रह करू. आम्ही केवळ आरोप करत नाही, आम्ही दस्तऐवजी पुरावे चौकशी समितीला सादर करणार आहोत. ही लढाई व्यक्तीगत नाही ती शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी, बाजार समितीच्या पारदर्शकतेसाठी व व्यवस्था परिवर्तनासाठी आहे.ही बाजार समिती कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही ती शेतकऱ्यांची आहे आणि ती परत मिळवण्यासाठी आम्ही शेवट पर्यंत लढणार आहोत.