Agriculture Department's farmer study tour abroad : कृषी विभागाच्या परदेशी अभ्यास दौऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या खिशाला 'कात्री'!

दौरा सरकारचा अन् खर्च शेतकऱ्यांचा अशी झाली अवस्था : खर्चाचा बोजा वाढल्याने शेतकऱ्यांना अभ्यास दौरा परवडेना 

Agriculture Department's farmer study tour abroad : कृषी विभागाच्या परदेशी अभ्यास दौऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या खिशाला 'कात्री'!
पुणे:- राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे आणि एक प्रातिनिधीक शेतकरी.

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि.१२ सप्टेंबर २०२५ :- आधीच घरात मीठ आहे तर, तिखट नाही आणि तिखट आहे तर मीठ नाही. त्यामुळं कधी अर्धपोटी तर, कधी कांदा-भाकरी खाऊन मुलांबाळांसह कसा तरी संसाराचा गाडा हाकायचा. त्यातही शेतीत पिके घेण्यासाठी एखादी बॅंक किंवा खासगी सावकाराकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजाने कर्ज काढायचं आणि हे कर्ज परत करण्यासाठी पीक पदरात पडेपर्यंत राब-राब राबायंच. हे काही एखाद्या चित्रपट किंवा नाटकातील कथानक नसून शेतकऱ्यांच्या जीवनातील वास्तव आहे. अशा अवस्थेत पदरमोड करुन सरकारतर्फे काढण्यात येत असलेल्या परदेशातील अभ्यास दौऱ्यासाठी पैसा आणायचा कुठून, असा प्रश्न महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पडला आहे. कारण राज्याचा कृषी विभाग राज्यातील शेतकऱ्यांचे परदेशात अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन करत असतो. या अभ्यास दौऱ्यांसाठी सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात तब्बल एक तळापासून वाढच झालेली आहे. यामुळे या दौऱ्यात जाण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागू लागली आहे‌. 

त्यामुळे राज्याच्या कृषी विभागाने या दौऱ्यांसाठी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीच्या अनुदानात वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ही वाढ वाढती महागाई, भाववाढ आदींच्या आधारे करणे गरजेचे आहे, असे मत राज्यातील काही गरजू शेतकऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटींवर 'ग्रामराज्य'शी बोलताना व्यक्त केले आहे. 

या परदेशातील अभ्यास दौऱ्यांसाठीच्या अनुदानात कृषी विभागाने याआधी सन २०१३ मध्ये वाढ केलेली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंतच्या  बारा वर्षात या योजनेच्या एकुण खर्चात तिप्पटीहून अधिक वाढ झाली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात कसलीही वाढ झालेली नसल्याचे या शेतकऱ्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. 

राज्याच्या कृषी विभागामार्फत युरोप, इस्त्राईल, जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स, चीन आणि दक्षिण कोरिया आदी देशांमध्ये दरवर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांचे अभ्यास दौरे काढले जातात. सन २०१३ पर्यंत या अभ्यास दौऱ्यासाठी प्रति शेतकरी प्रत्येकी सुमारे सव्वा ते दीड लाख रुपये खर्च येत असे. यापैकी सरकारकडून प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्येकी किमान २५ ते कमाल ५० हजार रुपयांचीच पदरमोड करावी लागत असे. आता चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच (सन 2025-26) या अभ्यास दौऱ्यांसाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांवर किमान चार ते सव्वा चार लाख रुपये खर्च येत आहे. यापैकी सरकारकडून केवळ १ लाख रुपयांचे अनुदान मिळत आहे. त्यामुळे या अभ्यास दौऱ्याला जाऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी तीन ते सव्वातीन लाख रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

दौरानिहाय सध्याचा शेतकरी हिस्सा प्रत्येकी (रुपयांत) 

- युरोप --- ४ लाख १८ हजार ९२५

- इस्त्राईल --- ३ लाख ५४ हजार ३५० 

- जपान --- ३ लाख ८८ हजार ९०१

- मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स --- ३ लाख १३ हजार ७३२ 

- चीन --- २ लाख ७१ हजार ३५६

- दक्षिण कोरिया --- २ लाख ९८ हजार ८३० 

शेतकरी अनुदानात वाढ करणार - कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे 

दरम्यान, राज्यातील शेतकऱ्यांचे परदेशात नियमित अभ्यास दौरे आयोजित केले जात आहेत. परंतू, आता बदलत्या काळानुसार या अभ्यास दौऱ्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी या दौऱ्याचा खर्चाचा शेतकरी हिस्सा वाढला आहे. मात्र शेतकऱ्यांना पुर्वीप्रमाणेच कमीत कमी आर्थिक झळ बसावी, या उद्देशाने राज्य सरकार या अनुदानात वाढ करण्याच्या विचारात आहे. यानुसार लवकरच हे अनुदान वाढविण्यात येणार असल्याचे राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी शनिवारी (दि.१३) सप्टेंबर) रोजी ग्रामराज्य न्यूज पोर्टलशी बोलताना सांगितले.