Mandatory Marathi in All Maharashtra Schools: नियम मोडणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता.

मुंबई — राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत इशारा दिला की, हा कायदा न पाळणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई होईल आणि अंतिम टप्प्यात त्यांच्या मान्यतेवरही गदा येऊ शकते.

विधानसभा प्रश्नोत्तरावेळी आमदार हारून खान यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना भुसे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, २०२० मधील संबंधित सरकारी अधिसूचनेनुसार इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि ही तरतूद राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बोर्डांना देखील तितक्याच काटेकोरपणे लागू आहे.

भुसे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, काही शाळांनी अधिसूचनांकडे दुर्लक्ष करून मराठी विषय न चालवण्याचा किंवा त्याला दुय्यम स्थान देण्याचा प्रयत्न केल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात अशा शाळांची तपासणी करून, प्रथम त्यांना मार्गदर्शन देण्यात येईल आणि आवश्यक कालावधी देऊन नियमांचे पालन करण्यास सांगितले जाईल. तरीदेखील मराठी विषय अनिवार्यपणे न शिकविल्यास, दंडात्मक कारवाईसोबतच मान्यता रद्द करण्याचाही पर्याय सरकारकडून वापरला जाऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला.

राज्य सरकारने आधीच “महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापन आणि अध्ययन अनिवार्य करण्याचा” कायदा आणि त्यासंदर्भातील नियम अधिसूचना जाहीर करून टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणली आहे. शिक्षण विभागाचे पथक आणि निरीक्षक शाळांच्या अभ्यासक्रमात मराठीचा समावेश, अध्यापनासाठी ठरवलेल्या तासिका तसेच विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन या बाबींची विशेष तपासणी करणार असून, मराठी शिकवण्याबाबत कोणतीही पळवाट शाळांना उपलब्ध राहू नये, अशी भूमिका शासनाने स्पष्ट केली आहे.

पार्श्वभूमी म्हणून, २०२० पासून सुरू झालेल्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतरही काही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या शाळांकडून नियमांचे पूर्ण पालन होत नसल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी पुढे आल्या. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मराठीला सर्व शाळांमध्ये मुख्य विषयाच्या दर्जाने आणि गुणांकनासह कडक अंमलबजावणी करण्याची दिशा राज्य शासनाने जाहीर केली असून, मराठी ही राज्याची मातृभाषा असल्याने भाषा आणि संस्कृतीचे संरक्षण तसेच स्थानिक प्रशासन आणि समाजाशी संवाद सुलभ करणे हा या धोरणामागचा मुख्य हेतू असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

सध्या शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळांची यादी तयार करून आगामी शैक्षणिक वर्षापूर्वीच तपासण्या आणि आढावे सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. मराठी विषय न शिकवणाऱ्या किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरुद्ध टप्प्याटप्प्याने कारवाई करून, अंतिम टप्प्यात मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली जाण्याची शक्यता असल्याने, राज्यातील सर्व शिक्षणसंस्थांनी मराठी भाषा अनिवार्यपणे शिकवण्याबाबत सजग राहण्याचा सरकारचा स्पष्ट संदेश आहे.